क्‍या महंगी होगी UP में Electricity?- निगम फिजूलखर्ची कम करके घाटे से उबार सकते हैं- उपभोक्ता परिषद

प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन के अधीन चल रहे सभी निगमों की अलग-अलग दिन जनसुनवाई हुई है। अंतिम दिन शनिवार को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की मेरठ में जनसुनवाई हुई। निगम की ओर से बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति की।

उन्होंने उपभोक्ताओं के बकाए 33122 करोड़ का मामला उठाते हुए बिजली दर बढ़ाने के बजाय घटाने की मांग की। कहा, लोकसभा से पारित बिजली चोरी के कानून को पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी बदलकर 65 फीसदी बिजली चोरी के असेसमेंट को माफ कर देते हैं। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है।

घटनाक्रम की समीक्षा

शनिवार को प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में आयोजित जन सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी विद्युत नियामक आयोग की है। इस दौरान, उपभोक्ता परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिजली दरों में वृद्धि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। परिषद का सुझाव था कि विद्युत वितरण निगम अपनी फिजूलखर्ची को कम करके और प्रबंधन में सुधार करके निगमों को घाटे से उबार सकते हैं, न कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालकर।

प्रदेश में विभिन्न विद्युत वितरण निगमों की अलग-अलग जन सुनवाई हुई। अंतिम दिन शनिवार को, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की मेरठ में जन सुनवाई आयोजित की गई। निगम की ओर से बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने तीव्र आपत्ति जताई।

अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं पर बकाए का भारी बोझ 33,122 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए बिजली दरों में वृद्धि के बजाय कमी की मांग की। उनका आरोप था कि लोकसभा से पारित बिजली चोरी के कानून को पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी बदलकर 65 फीसदी बिजली चोरी के असेसमेंट को माफ कर देते हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जो इस बेतहाशा चोरी की कीमत चुकाते हैं।

सामाजिक प्रभाव और आर्थिक पहलू

बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से समाज में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अगर दरों में वृद्धि की जाती है, तो यह सामान्य लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। घरेलू उपयोगकर्ता, जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए बिजली का खर्च एक अतिरिक्त बोझ बन जाएगा। इससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी और खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर दबाव बढ़ेगा।

इसके अतिरिक्त, बिजली की दरों में वृद्धि का असर व्यवसायों पर भी पड़ेगा। छोटे और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों को अधिक बिजली बिल चुकाने पड़ेंगे, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं। यह आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्याओं को और बढ़ा सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक गतिविधियां प्रमुख हैं।

विद्युत वितरण निगमों की फिजूलखर्ची और प्रबंधन

निगमों की फिजूलखर्ची और खराब प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता की कमी के कारण निगमों की स्थिति दयनीय हो गई है। यदि विद्युत वितरण निगम अपनी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करें और लागत कम करें, तो उन्हें घाटे से उबारने की संभावना है।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, निगमों में भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो बिजली दरों में वृद्धि के बावजूद निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना कम है। इसलिए, उपभोक्ता परिषद का सुझाव सही दिशा में एक कदम प्रतीत होता है।

भविष्य की दिशा और समाधान

वर्तमान में, विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही बिजली दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करके एक ऐसा निर्णय ले जो उपभोक्ताओं के हित में हो और साथ ही निगमों की वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बना सके।

भविष्य में, यह आवश्यक है कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र मिलकर ऊर्जा प्रबंधन में सुधार करें। ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और निगमों की दक्षता बढ़ाई जाए। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की शिकायतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।

इस मुद्दे पर जन जागरूकता और सामाजिक सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए और वे अपनी समस्याओं को सही मंच पर उठाने में सक्षम हों। यह समय की मांग है कि समाज और सरकार मिलकर एक स्थायी और न्यायसंगत समाधान की ओर बढ़ें।