युद्ध की आग, भारत की कूटनीति और बदलती विश्व व्यवस्था: क्यों बढ़ रहा है India पर दुनिया का भरोसा?

21वीं सदी का तीसरा दशक वैश्विक राजनीति के सबसे अनिश्चित दौरों में से एक बनता जा रहा है। युद्ध, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक हित अब पहले से कहीं अधिक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक तक बदलते घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अधिक जटिल, प्रतिस्पर्धी तथा बहुध्रुवीय होने जा रही है।

ऐसे समय में भारत/India केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक नहीं है, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो संवाद, संतुलन, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग की नीति के माध्यम से वैश्विक स्थिरता में रचनात्मक भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को अब केवल राजनयिक औपचारिकताओं के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितों, रक्षा सहयोग, वैश्विक निवेश, समुद्री रणनीति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव से जुड़ी व्यापक विदेश नीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझा जाने लगा है।

आज की दुनिया में विदेश नीति केवल विदेश मंत्रालय का विषय नहीं रह गई है। इसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास, ऊर्जा आपूर्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से है। यही कारण है कि किसी भी बड़े लोकतंत्र की कूटनीति अब उसकी आर्थिक शक्ति और रणनीतिक क्षमता का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।

ईरान संकट केवल पश्चिम एशिया का मुद्दा नहीं, पूरी दुनिया की चिंता है

पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं माना जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है।

यदि इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है या समुद्री यातायात प्रभावित होता है, तो इसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतों में तेजी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव, समुद्री बीमा लागत में वृद्धि, परिवहन महंगा होना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता जैसी स्थितियां विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसलिए ऊर्जा कीमतों में किसी भी बड़ी वृद्धि का प्रभाव केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उद्योग, कृषि, परिवहन, विनिर्माण, महंगाई और आम नागरिक के दैनिक जीवन तक पहुंचता है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया की स्थिरता भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी हुई है।

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा: संतुलन बनाए रखना

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) रही है।

एक ओर भारत अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रक्षा, तकनीक, निवेश, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है। दूसरी ओर रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा और सामरिक संबंध भी बनाए हुए हैं। इसी प्रकार ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग, चाबहार बंदरगाह और मध्य एशिया तक संपर्क परियोजनाओं में भारत के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं।

यही संतुलन भारत की विदेश नीति को विशिष्ट बनाता है। किसी एक शक्ति केंद्र के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय भारत विभिन्न देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध विकसित करने की नीति पर चलता रहा है। यही परिपक्व कूटनीति किसी भी उभरती वैश्विक शक्ति की पहचान मानी जाती है।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं अब केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहीं

कुछ दशक पहले विदेश यात्राओं को अक्सर राजनीतिक नजरिए से देखा जाता था। लेकिन आज वैश्विक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं।

अब किसी भी देश की आर्थिक प्रगति केवल घरेलू नीतियों पर निर्भर नहीं रहती। निवेश, सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा उत्पादन, दुर्लभ खनिज (Rare Earths), साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं सीधे कूटनीतिक संबंधों से जुड़ चुकी हैं।

इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं India की व्यापक विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। G20, BRICS, QUAD, SCO, संयुक्त राष्ट्र सहित अनेक वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि नई दिल्ली केवल वैश्विक घटनाओं की दर्शक नहीं, बल्कि नीति निर्माण और वैश्विक विमर्श में सक्रिय योगदान देने वाली शक्ति बनना चाहती है।

हाल के वर्षों में अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, अफ्रीकी देशों तथा हिंद महासागर क्षेत्र के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ बढ़ते संबंध भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति की व्यापकता को भी दर्शाते हैं।

छोटे देशों का महत्व आज पहले से कहीं अधिक क्यों है?

अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि छोटे द्वीपीय देशों या अफ्रीकी देशों की यात्राओं का वास्तविक महत्व क्या है।

आधुनिक भू-राजनीति में किसी देश का आकार नहीं, बल्कि उसका भौगोलिक स्थान और रणनीतिक महत्व अधिक महत्वपूर्ण होता है।

हिंद महासागर विश्व व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में शामिल है। यहां स्थित छोटे द्वीपीय देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री निगरानी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

इसी कारण भारत इन देशों के साथ रक्षा सहयोग, तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है।

आज की कूटनीति केवल राजनीति नहीं, अर्थव्यवस्था का भी आधार है

वैश्विक राजनीति का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज कूटनीति केवल राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा प्रौद्योगिकी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भविष्य की आर्थिक शक्ति तय करेंगी।

जो देश आज इन क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक साझेदारियां स्थापित करेंगे, वही आने वाले दशकों में आर्थिक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे।

भारत की विदेश नीति भी अब पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर आर्थिक कूटनीति, प्रौद्योगिकी सहयोग, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक नवाचार साझेदारी पर विशेष ध्यान देती दिखाई देती है।

भारत/India की सबसे बड़ी ताकत: संवाद, संतुलन और विश्वास

आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष बढ़ रहे हैं, भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है।

भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ विकासशील देशों, विशेषकर Global South, की आवाज को भी वैश्विक मंचों तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

यही कारण है कि आज अनेक देश भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखने लगे हैं।

यदि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

यदि क्षेत्रीय तनाव लंबा चलता है, तो भारत को अनेक आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इनमें प्रमुख हैं—

• कच्चे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि।
• समुद्री व्यापार मार्गों पर जोखिम।
• आयात लागत बढ़ने से महंगाई का दबाव।
• उद्योगों एवं लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि।
• खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा।
• विदेशों से आने वाले प्रेषण (Remittances) पर संभावित प्रभाव।
• वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता।
• निर्यात और आयात आधारित उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव।

हालांकि पिछले वर्षों में भारत ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन मिशन तथा विभिन्न देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं, जो भविष्य के जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत की बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता

पिछले कुछ वर्षों में भारत की वैश्विक साख कई कारणों से मजबूत हुई है।

कोविड महामारी के दौरान मानवीय सहयोग, वैक्सीन आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं में राहत अभियान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure), अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मंच प्रदान करने जैसे प्रयासों ने भारत की विश्वसनीयता को नई पहचान दी है।

इसी कारण आज अनेक देश भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार, स्थिर लोकतंत्र और दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं।

राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार

किसी भी लोकतांत्रिक देश की विदेश नीति का उद्देश्य किसी सरकार या नेता की लोकप्रियता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों की दीर्घकालिक रक्षा करना होता है।

ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी निवेश, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं।

इसीलिए विदेश यात्राओं का मूल्यांकन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी किया जाना चाहिए कि वे भारत के व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव को किस प्रकार मजबूत करती हैं।

बदलती दुनिया में भारत की भूमिका और आगे का रास्ता

ईरान संकट सहित हाल के वैश्विक घटनाक्रम एक बार फिर यह स्पष्ट करते हैं कि आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। किसी एक क्षेत्र में उत्पन्न संकट का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आम नागरिक के जीवन तक पहुंच सकता है।

आने वाले वर्षों में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल तेज आर्थिक विकास बनाए रखना नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, रक्षा साझेदारियों और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करना भी होगा।

यदि भारत राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संतुलित कूटनीति, बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक लचीलापन और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में वह केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता, विश्वसनीय साझेदारी और रचनात्मक कूटनीति का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

बदलती विश्व व्यवस्था में भारत के सामने अवसर भी अभूतपूर्व हैं और जिम्मेदारियां भी। आने वाला दशक यह तय करेगा कि भारत केवल वैश्विक घटनाओं का सहभागी रहेगा या वैश्विक निर्णयों को दिशा देने वाली प्रमुख शक्तियों में अपनी स्थायी पहचान स्थापित करेगा। वर्तमान परिस्थितियां संकेत देती हैं कि यदि राष्ट्रीय हित, संतुलित कूटनीति, आर्थिक सुधार और वैश्विक सहभागिता की गति बनी रहती है, तो भारत 21वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।