यूपी की सियासत में मतदाता सूची पर नया विवाद, Akhilesh yadav ने CM योगी को नोटिस जारी करने की उठाई मांग; चुनाव आयोग से पूछा बड़ा सवाल
News-Desk
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1.27 Crore Hindu Voters, Akhilesh Yadav, Election Commission of India, Karhal Assembly Constituency, Mainpuri election news, samajwadi party, Uttar Pradesh Voter List Controversy, voter list revision, Yogi Adityanathउत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी Akhilesh yadav ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग से उन्हें नोटिस जारी करने की मांग की है, जिसमें कथित तौर पर मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही गई थी। सपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूछा है कि जब चुनाव आयोग जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं का डाटा तैयार नहीं करता, तो फिर हिंदू मतदाताओं की यह संख्या किस आधार पर बताई गई?
पार्टी ने इस मामले में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सपा का कहना है कि यदि मतदाता सूची धर्म या जाति के आधार पर तैयार नहीं होती, तो मुख्यमंत्री के बयान में धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या का उल्लेख कैसे किया गया? पार्टी ने आयोग से मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगने और शपथ-पत्र लेने की मांग की है।
1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के बयान पर सपा का सवाल
समाजवादी पार्टी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित बयान को आधार बनाकर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा गया है। पार्टी ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में धर्म और जाति के आधार पर आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। ऐसे में यदि किसी नेता की ओर से यह दावा किया जाता है कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस आंकड़े का स्रोत क्या है।
सपा ने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग स्वयं मतदाता सूची को धर्म या जाति के आधार पर तैयार करने की व्यवस्था से इनकार करता रहा है, तो मुख्यमंत्री के बयान पर आयोग की ओर से अब तक स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? पार्टी का कहना है कि इस तरह के दावों पर निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति न बने।
मुख्यमंत्री से शपथ-पत्र मांगने की आयोग से अपील
ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर उनके बयान का आधार पूछने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि यदि मुख्यमंत्री के पास धर्म के आधार पर गायब हुए मतदाताओं की संख्या से संबंधित कोई प्रमाण या आधिकारिक आंकड़ा है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
सपा ने आयोग से यह भी कहा कि उसे मुख्यमंत्री से शपथ-पत्र लेकर मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पार्टी के मुताबिक, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे बयानों पर समान रूप से कार्रवाई और स्पष्टीकरण जरूरी है।
यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया का आधार होती है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बड़ी संख्या में नाम हटने का आरोप सीधे मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ता है। वहीं, धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या का दावा राजनीतिक बहस को और संवेदनशील बना सकता है।
अखिलेश यादव को मिले पुराने नोटिस का भी किया जिक्र
समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई एक पुरानी घटना का भी उल्लेख किया है। पार्टी ने याद दिलाया कि उस समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया था।
सपा के अनुसार, उस समय आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि मतदाता सूची धर्म या जाति के आधार पर तैयार नहीं की जाती। अब पार्टी इसी पुराने रुख का हवाला देते हुए पूछ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित धर्म आधारित बयान पर आयोग ने समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की।
पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों के मामले में एक समान मानदंड अपनाने चाहिए। हालांकि, इस ज्ञापन में उठाए गए सवाल और मांगें समाजवादी पार्टी का पक्ष हैं। इन पर निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
करहल में मतदान केंद्र बदलने पर भी सपा ने जताई आपत्ति
मतदाता सूची से जुड़े विवाद के साथ समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र का स्थान बदलने के फैसले पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी ने मतदान केंद्र संख्या 308, प्राइमरी पाठशाला ककरिया को चौहानपुर स्थानांतरित करने के निर्णय को अनियमित और अन्यायपूर्ण बताया है।
सपा ने निर्वाचन अधिकारियों से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि मतदान केंद्रों का निर्धारण करते समय मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि किसी गांव में दूसरे गांव की तुलना में अधिक मतदाता हैं, तो मतदान केंद्र के स्थान निर्धारण में इस तथ्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
अक्टूबर 2020 के निर्वाचन आयोग मैनुअल का दिया हवाला
मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तन पर आपत्ति जताते हुए सपा ने निर्वाचन आयोग के अक्टूबर 2020 के मैनुअल का हवाला दिया है। पार्टी के अनुसार, इस मैनुअल में प्रावधान है कि यदि किसी मतदान क्षेत्र में कई गांव शामिल हैं, तो मतदान केंद्र अधिक मतदाताओं वाले गांव में स्थापित किया जाना चाहिए।
सपा का दावा है कि ग्राम ककरिया में चौहानपुर की तुलना में काफी अधिक मतदाता हैं। इसके बावजूद मतदान केंद्र को ककरिया से हटाकर चौहानपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। पार्टी ने इसे आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत बताया है।
ज्ञापन में दोनों गांवों की सामाजिक संरचना का भी उल्लेख किया गया है। सपा के अनुसार, ग्राम ककरिया में सभी मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, जबकि चौहानपुर में लगभग दो-तिहाई अन्य पिछड़ा वर्ग और एक-तिहाई अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। पार्टी ने इन तथ्यों को भी अपनी आपत्ति का हिस्सा बनाया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां आपत्ति देने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई: सपा
समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहले ही आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। लेकिन पार्टी के मुताबिक, उसकी आपत्ति पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया।
अब पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस मामले को आगे उठाते हुए मतदान केंद्र को ग्राम ककरिया में ही बनाए रखने की मांग की है। सपा का कहना है कि मतदान केंद्र का स्थान ऐसा होना चाहिए, जिससे संबंधित क्षेत्र के अधिकतम मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा हो और किसी गांव के मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सपा प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपने वाले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह यादव और राधेश्याम सिंह शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के कथित बयान और करहल विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तन से जुड़े दोनों मुद्दों को उठाया।
सपा ने निर्वाचन आयोग से दोनों मामलों में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करने की मांग की है। एक ओर पार्टी मुख्यमंत्री के बयान पर नोटिस और स्पष्टीकरण चाहती है, तो दूसरी ओर मतदान केंद्र संख्या 308 के स्थान परिवर्तन के निर्णय को वापस लेने की अपील कर रही है।
अब निर्वाचन आयोग के जवाब पर टिकी निगाहें
मतदाता सूची में कथित तौर पर 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा और करहल में मतदान केंद्र बदलने का विवाद अब निर्वाचन आयोग के समक्ष पहुंच गया है। इन दोनों मुद्दों का संबंध चुनावी प्रक्रिया, मतदाता अधिकारों और निर्वाचन व्यवस्था की पारदर्शिता से है।
अब देखना होगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग सपा के ज्ञापन पर क्या रुख अपनाते हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार और मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तन को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण आने के बाद ही विवाद के विभिन्न पहलुओं की स्थिति साफ हो सकेगी।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर शुरू हुई यह बहस अब मुख्यमंत्री के बयान से आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और मतदान केंद्रों के निर्धारण तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी ने दोनों मामलों में सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी नजरें निर्वाचन आयोग के जवाब पर हैं, क्योंकि मतदाता सूची और मतदान केंद्र से जुड़े फैसले सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े हैं।
