Delhi News: कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार रुपये डालेगी दिल्ली सरकार- Arvind Kejriwal

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी है। इससे पूर्व, वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था।

Arvind Kejriwal ने कहा कि हमने उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों और सुझावों का पालन करते हुए निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है और दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि एक आदेश जारी किया गया है और दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये जमा किए जा रहे हैं।

Arvind Kejriwal ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम उनकी न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। कई निर्माण श्रमिक पंजीकृत नहीं हैं, जिनके पंजीकरण के लिए निर्माण स्थलों पर शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली में श्रमिकों को सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना जरूरी है।