Muzaffarnagar में प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर का सख्त संदेश: अतिक्रमण, गड्ढे, अवैध कॉलोनियां और नशे के कारोबार पर होगी कड़ी कार्रवाई
News-Desk
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अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कॉलोनी, उत्तर प्रदेश सरकार, कानून-व्यवस्था, जनकल्याण मेला, जल निगम, डॉ सोमेंद्र तोमर, नगर पालिका मुजफ्फरनगर, नशा विरोधी अभियान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भाजपा, मुज़फ्फरनगर न्यूज़, योग दिवस, विकास भवन, विकास समीक्षा बैठक, सड़क गड्ढा मुक्त अभियानMuzaffarnagar विकास भवन सभागार में जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, जनकल्याण योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा जनपद प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा प्रभारी मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने के साथ हुई। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान विकास कार्यों की गति, जनसुविधाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, सड़क, जलापूर्ति, अतिक्रमण और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
जलापूर्ति परियोजनाओं की मांगी पूरी रिपोर्ट, सड़कों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश
बैठक में जल निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में जहां-जहां जलापूर्ति से जुड़े कार्य संचालित हैं या पूर्ण हो चुके हैं, उनकी अद्यतन सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाइपलाइन बिछाने अथवा अन्य निर्माण कार्यों के कारण यदि कहीं सड़कें खोदी गई हैं तो उन्हें खुला छोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसी सभी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाए ताकि नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है, असुविधा नहीं। इसलिए निर्माण एजेंसियां गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों का विशेष ध्यान रखें।
अतिक्रमण पर सख्त रुख, दोबारा कब्जा होने पर होगी कार्रवाई
बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में अतिक्रमण की समस्या भी प्रमुख मुद्दा रही। प्रभारी मंत्री ने मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, झांसी की रानी चौक, बकरा मंडी और अन्य व्यस्त क्षेत्रों में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियानों की समीक्षा की।
उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जहां से अतिक्रमण हटाया गया है वहां नियमित निरीक्षण किया जाए ताकि दोबारा अवैध कब्जा न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि हटाए गए अतिक्रमण फिर से दिखाई देते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
वेंडरों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य, वेंडिंग जोन में किया जाएगा स्थानांतरण
शहरी यातायात और बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रभारी मंत्री ने स्ट्रीट वेंडरों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक वेंडर के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
जिन वेंडरों के पहचान पत्र अभी तक नहीं बने हैं, उनके कार्ड जल्द से जल्द तैयार कराए जाएं। साथ ही सड़क किनारे अनियंत्रित ढंग से व्यापार कर रहे वेंडरों को नियमानुसार निर्धारित वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया जाए।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यवस्था और रोजगार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
बरसात से पहले नालों और नालियों की सफाई का अभियान तेज करने के निर्देश
मानसून को देखते हुए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए सभी नालों और नालियों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां बारिश के दौरान जल निकासी की समस्या अधिक रहती है। वहां विशेष अभियान चलाकर सफाई कार्य को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं।
अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की समीक्षा, दोबारा निर्माण मिला तो जिम्मेदारी तय होगी
बैठक में विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। प्रभारी मंत्री ने विकास प्राधिकरण सचिव से उन सभी अवैध कॉलोनियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा जिन पर पूर्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है।
उन्होंने निर्देश दिए कि यह जांच कराई जाए कि कार्रवाई के बाद कहीं दोबारा अवैध निर्माण तो शुरू नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को नियमित निरीक्षण करने तथा अवैध निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
यूरिया आपूर्ति में अनियमितता पर जांच के आदेश
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने यूरिया वितरण व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर निर्धारित प्रक्रिया से हटकर यूरिया की आपूर्ति की गई है, उसकी विस्तृत जांच कराई जाए।
उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि किन व्यक्तियों अथवा अधिकारियों की सहमति से यूरिया को अन्य स्थानों पर भेजा गया। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कृषि क्षेत्र से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई के निर्देश
पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे उद्योगों की पहचान की जाए जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। जो उद्योग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
गांवों में बढ़ती बीमारियों पर स्वास्थ्य विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जिन गांवों में बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं वहां विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि केवल उपचार ही नहीं बल्कि बीमारी के कारणों की भी पहचान की जानी चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, जांच अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि लोगों को समय रहते चिकित्सा सुविधा मिल सके।
गड्ढा मुक्त सड़कों पर सरकार का फोकस, पीडब्ल्यूडी को चेतावनी
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी सड़क गड्ढों वाली नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि सभी सड़कों का निरीक्षण कर गड्ढा मुक्त अभियान को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
कॉलेजों के आसपास नशे का कारोबार रोकने के निर्देश
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष चिंता व्यक्त की।
उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।
सड़कों पर खड़े अवैध हैवी ट्रकों पर भी होगी कार्रवाई
प्रभारी मंत्री ने सड़कों पर अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों के मुद्दे को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक सड़कों पर खड़े हैवी ट्रकों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन न केवल यातायात बाधित करते हैं बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए।
5 जून से 21 जून तक चलेगा विकास, सेवा और जनकल्याण अभियान
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक व्यापक जनसंपर्क अभियान संचालित किया जाएगा।
इस अभियान के माध्यम से विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण से जुड़ी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।
विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर योग दिवस तक होंगे विशेष कार्यक्रम
अभियान के अंतर्गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च होंगे।
11 और 12 जून को मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 13 और 14 जून को जनप्रतिनिधियों द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
14 से 16 जून तक जिले के सभी विकास खंडों और नगरीय निकायों में जनकल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु स्वास्थ्य शिविर और लाभार्थी पंजीकरण जैसी गतिविधियां संचालित होंगी।
16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जबकि 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की विकास यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिलेभर में योग कार्यक्रम आयोजित होंगे।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही महत्वपूर्ण मौजूदगी
बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, विधायक राजपाल बालियान, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, लोकदल जिलाध्यक्ष संजय राठी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्रीमती प्रेणता ऐश्वर्या, विकास प्राधिकरण सचिव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
