Red Fort Blast पर UNSC की नई रिपोर्ट से मचा हड़कंप! AQIS पर शक, 35 साल पुराने आतंकी नेटवर्क से लेकर अनंतनाग हमले तक सामने आई बड़ी तस्वीर

Red Fort Blast AQIS मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नई रिपोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक अहम सवाल फिर खड़ा कर दिया है। UNSC की 38वीं रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए घातक धमाके को अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS से जोड़ा गया है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS ने अपने संचालन के तरीके में बदलाव किया है और अब बड़े केंद्रीकृत ढांचे के बजाय छोटे-छोटे सेल के जरिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

इस रिपोर्ट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले UNSC की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश की ओर से इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़े जाने की बात सामने आई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी लगातार दो रिपोर्टों में हमले के संभावित संगठन को लेकर अलग-अलग नाम सामने आए हैं।

दूसरी ओर, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच और चार्जशीट में आरोपियों के AQIS तथा संबंधित कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा किया गया था। ऐसे में अब नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

लाल किले के पास धमाका, दिल्ली में दहला देने वाला मंजर

10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के आसपास जोरदार धमाका हुआ था। घटना इतनी गंभीर थी कि आसपास मौजूद वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

धमाके में 11 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। राजधानी दिल्ली के बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक इलाके में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे।

घटना के बाद जांच एजेंसियों ने मामले को गंभीर आतंकी साजिश के संभावित एंगल से देखना शुरू किया और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई।

UNSC की 38वीं रिपोर्ट में AQIS का नाम क्यों महत्वपूर्ण है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद संबंधी निगरानी व्यवस्था दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय आतंकी संगठनों, उनके नेटवर्क, फंडिंग और गतिविधियों का आकलन करती है।

नई रिपोर्ट में AQIS की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने छोटे-छोटे स्वतंत्र सेल के जरिए काम करने की क्षमता विकसित की है और उसके लॉजिस्टिक्स तथा वित्तीय नेटवर्क को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं।

इस तरह का विकेंद्रीकृत ढांचा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि किसी बड़े संगठनात्मक ढांचे की तुलना में छोटे सेल की पहचान और निगरानी कठिन हो सकती है।

एक रिपोर्ट में JeM, दूसरी में AQIS—क्यों अलग-अलग नाम आए?

लाल किला धमाके को लेकर UNSC की रिपोर्टों में सामने आए अलग-अलग नामों ने जांच की जटिलता को भी उजागर किया है।

37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश की ओर से जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आने की बात कही गई थी, जबकि नई 38वीं रिपोर्ट में AQIS को हमले से जोड़ा गया है।

हालांकि, किसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में किसी संगठन का उल्लेख और अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। अंतिम कानूनी निष्कर्ष जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं।

NIA की जांच में भी AQIS कनेक्शन का दावा

भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट में 580 से अधिक गवाहों के बयान शामिल किए गए थे।

NIA ने आरोप लगाया था कि आरोपी कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े थे और उनका संबंध AQIS तथा ‘अंसार गजवत-उल-हिंद’ से बताया गया।

इस मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई थी और जांच एजेंसी ने कथित आतंकी साजिश की पूरी कड़ी को सामने रखने का प्रयास किया था।

लाल किला ब्लास्ट केस में अब अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट की एंट्री

दिल्ली धमाके की जांच पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी। अब UNSC की नई रिपोर्ट में AQIS का नाम आने से इस मामले का अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद नेटवर्क वाला पहलू और महत्वपूर्ण हो गया है।

यदि किसी आतंकी संगठन का नेटवर्क कई देशों में फैला हो तो उसकी जांच केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहती। फंडिंग, संपर्क, भर्ती और लॉजिस्टिक्स की कड़ियां अलग-अलग देशों तक पहुंच सकती हैं।

इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निगरानी व्यवस्था से सामने आने वाली रिपोर्टों को सुरक्षा एजेंसियां व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ में देखती हैं।

AQIS क्या है और दक्षिण एशिया में क्यों सक्रिय रहा?

अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS को सितंबर 2014 में अलकायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी ने दक्षिण एशिया में संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से स्थापित किया था।

इसका घोषित लक्ष्य भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया में अलकायदा की विचारधारा और नेटवर्क को बढ़ाना था।

अमेरिकी आतंकवाद-रोधी आकलनों में AQIS की गतिविधियों का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान बताया गया है, जबकि इसके नेटवर्क की मौजूदगी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से भी जोड़ी गई है।

बड़े संगठन से छोटे सेल तक बदलता आतंकी मॉडल

UNSC की नई रिपोर्ट में AQIS के छोटे-छोटे सेल के जरिए काम करने की बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

आतंकी संगठन समय के साथ अपनी रणनीतियां बदलते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, नेतृत्व पर दबाव और संचार नेटवर्क की निगरानी के कारण कई संगठनों ने अधिक विकेंद्रीकृत मॉडल अपनाने की कोशिश की है।

छोटे सेल का मतलब यह हो सकता है कि किसी बड़े संगठन की पूरी संरचना को खत्म करने के बावजूद उससे जुड़े विचारधारात्मक या संपर्क नेटवर्क अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय रह सकते हैं।

बांग्लादेश में भी सेल बनाने की कोशिश की आशंका

UNSC रिपोर्ट में AQIS की बांग्लादेश में भी सेल विकसित करने की कोशिश का उल्लेख किया गया है।

यह दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण चिंता है क्योंकि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक-दूसरे से भौगोलिक और सामाजिक रूप से जुड़े हुए क्षेत्र हैं।

किसी एक देश में विकसित नेटवर्क के संपर्क दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं। इसी कारण क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए देशों के बीच खुफिया सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हो जाता है।

अलकायदा और ISIL की रासायनिक-जीविकीय हथियारों को लेकर चिंता

UNSC की रिपोर्ट में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े नेटवर्क की रासायनिक और जैविक हथियारों से संबंधित रुचि को लेकर भी चिंता जताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हथियारों को लेकर आतंकी नेटवर्क में जानकारी साझा किए जाने की गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऐसे हथियारों का प्रभावी निर्माण अत्यंत जटिल है और इन संगठनों को इसमें गंभीर तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के जरिए खतरनाक पदार्थों से जुड़ी जानकारी फैलाने की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती पैदा करती हैं।

ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती

आज आतंकवादी संगठनों की चुनौती केवल हथियार और विस्फोटक तक सीमित नहीं है। इंटरनेट ने प्रचार, भर्ती, विचारधारा के प्रसार और संपर्क स्थापित करने के तरीके भी बदल दिए हैं।

छोटे-छोटे समूह ऑनलाइन सामग्री से प्रभावित होकर अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय होने की कोशिश कर सकते हैं।

इसी वजह से आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को अब पारंपरिक सुरक्षा उपायों के साथ डिजिटल निगरानी, वित्तीय नेटवर्क और ऑनलाइन कट्टरपंथ की निगरानी पर भी ध्यान देना पड़ता है।

दिल्ली धमाके की जांच में मेडिकल प्रोफेशनल्स का एंगल भी सामने आया

NIA की जांच के दौरान सामने आए दावों में कुछ आरोपियों के मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होने की बात भी कही गई थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, कथित रूप से कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने 2022 में श्रीनगर में एक बैठक के दौरान एक नेटवर्क को फिर सक्रिय करने की कोशिश की थी।

एजेंसी ने इस नेटवर्क को ‘AGuH Interim’ और ‘Operation Heavenly Hind’ जैसे नामों से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे।

इन आरोपों की कानूनी स्थिति अदालत की प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

TATP को लेकर NIA की जांच में क्या सामने आया था?

NIA ने अपनी जांच में दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक आरोपियों ने स्वयं तैयार किया था और इसके लिए जरूरी सामग्री अलग-अलग माध्यमों से जुटाई गई थी।

यह जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि इससे कथित साजिश के तैयारी चरण का पता चलता था।

हालांकि ऐसे मामलों में जांच एजेंसी के दावों, फोरेंसिक साक्ष्यों और अदालत में पेश किए गए प्रमाणों को अलग-अलग स्तरों पर देखा जाना जरूरी है।

हथियारों और ड्रोन से जुड़े प्रयोग के भी आरोप

NIA की जांच में आरोपियों द्वारा हथियार जुटाने और ड्रोन तथा अन्य तकनीकी माध्यमों से जुड़े प्रयोग किए जाने की बात भी सामने आई थी।

यह पहलू इस ओर संकेत करता है कि आधुनिक आतंकी नेटवर्क पारंपरिक हथियारों के अलावा तकनीक का इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कम लागत वाली तकनीक भी गलत हाथों में सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है।

UNSC की आतंकवाद निगरानी व्यवस्था कैसे काम करती है?

UNSC आतंकवादी संगठनों और उनसे जुड़े नेटवर्क पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञ निगरानी तंत्र का इस्तेमाल करता है।

अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों के लिए प्रतिबंध व्यवस्था के तहत विशेषज्ञ समूह विभिन्न देशों से प्राप्त सूचनाओं और उपलब्ध आकलनों का अध्ययन करते हैं।

इन रिपोर्टों में आतंकी संगठनों की गतिविधियों, वित्तीय नेटवर्क, नेतृत्व, भर्ती और क्षेत्रीय विस्तार जैसी बातों का विश्लेषण किया जाता है।

ऐसी रिपोर्टें सदस्य देशों के लिए आतंकवाद के बदलते स्वरूप को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं।

आतंकी संगठनों पर प्रतिबंधों का मकसद क्या है?

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध व्यवस्था में सूचीबद्ध आतंकी संगठनों और व्यक्तियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इनमें यात्रा प्रतिबंध, हथियारों की आपूर्ति पर रोक और संपत्तियों को फ्रीज करना शामिल हो सकता है।

इसका उद्देश्य आतंकी संगठनों की वित्तीय और लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करना है।

AQIS जैसे नेटवर्क के मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसका कथित नेटवर्क एक से अधिक देशों से जुड़ा हो सकता है।

अब नजर NIA की चार्जशीट और अदालत की सुनवाई पर

लाल किला धमाके के मामले में NIA की चार्जशीट पहले ही अदालत में दाखिल की जा चुकी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की आगे की सुनवाई होनी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत मामले के आरोपों पर आगे विचार करेगी।

यह याद रखना जरूरी है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप न्यायिक रूप से अंतिम दोषसिद्धि नहीं होते। आरोपियों की जिम्मेदारी अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

लाल किला ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे थे सवाल

ऐतिहासिक लाल किला क्षेत्र में धमाका होने के कारण घटना का सुरक्षा आयाम भी बेहद महत्वपूर्ण था।

लाल किला केवल दिल्ली का ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का स्थान भी है। इसके आसपास हमेशा सुरक्षा व्यवस्था का विशेष महत्व रहता है।

धमाके के बाद दिल्ली के संवेदनशील स्थानों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता स्वाभाविक रूप से बढ़ी थी।

अब अनंतनाग में आतंकी हमला, फिर निशाने पर सुरक्षा बल

लाल किला धमाके की चर्चा के बीच जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पर हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा चिंता को और बढ़ाया है।

22 जुलाई 2026 को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की थी। हमले में हेड कॉन्स्टेबल अशिक हुसैन कुरैशी गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे।

यह हमला कश्मीर घाटी में पिछले वर्ष पहलगाम हमले के बाद पुलिस को निशाना बनाने वाली पहली बड़ी आतंकी घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात थे हेड कॉन्स्टेबल

अशिक हुसैन कुरैशी जम्मू-कश्मीर पुलिस की IRP 3rd Battalion से जुड़े थे और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे।

अनंतनाग के लाल चौक में दोपहर करीब 12:30 बजे उन पर हमला हुआ।

हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू किया।

TRF ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया

अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रॉक्सी संगठन के रूप में वर्णित द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।

हालांकि किसी संगठन द्वारा जिम्मेदारी लेने का दावा अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपराध की अंतिम पुष्टि नहीं माना जाता। जांच एजेंसियां ऐसे दावों को अन्य साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखती हैं।

हमले के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान

अनंतनाग हमले के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स और अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। कुछ रिपोर्टों में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने और संदिग्ध आतंकियों के घरों को गिराए जाने की जानकारी सामने आई।

इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक और मानवाधिकार संबंधी सवाल भी उठे, जिससे सुरक्षा कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस तेज हुई।

दिल्ली से कश्मीर तक बदलता आतंकी खतरा

लाल किला धमाके से जुड़ी UNSC रिपोर्ट और अनंतनाग हमले को एक साथ देखने पर भारत के सामने आतंकवाद के अलग-अलग रूपों की चुनौती दिखाई देती है।

एक तरफ महानगर में संभावित मॉड्यूल और छोटे सेल की चिंता है, तो दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी नेटवर्क सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं।

दोनों परिस्थितियों में खुफिया जानकारी, स्थानीय नेटवर्क की निगरानी और समय पर कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है।

आतंकवाद का नेटवर्क अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं

आधुनिक आतंकवादी संगठन किसी एक स्थान तक सीमित रहकर काम नहीं करते। विचारधारा, वित्तीय सहायता, ऑनलाइन संपर्क और संगठनात्मक नेटवर्क अलग-अलग देशों से जुड़े हो सकते हैं।

यही कारण है कि AQIS जैसे संगठनों पर UNSC की रिपोर्ट केवल एक देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है।

दक्षिण एशिया में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हो जाता है।

छोटे सेल की रणनीति क्यों चिंता बढ़ाती है?

छोटे सेल आधारित नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई स्तर पर चुनौती बन सकते हैं।

ऐसे नेटवर्क में सभी सदस्य एक-दूसरे को जानते हों, यह जरूरी नहीं होता। किसी एक समूह के खिलाफ कार्रवाई से पूरे नेटवर्क की जानकारी तुरंत सामने नहीं आ सकती।

यही कारण है कि आतंकवाद विरोधी एजेंसियां अब केवल बड़े संगठनों के शीर्ष नेतृत्व पर कार्रवाई के बजाय वित्तीय, डिजिटल और स्थानीय संपर्क नेटवर्क को भी समझने पर जोर देती हैं।

दिल्ली ब्लास्ट जांच में डिजिटल और वित्तीय कड़ियां भी अहम

किसी आतंकी साजिश की जांच केवल घटनास्थल से बरामद सामग्री तक सीमित नहीं रहती।

आरोपियों के बीच संपर्क, यात्रा, वित्तीय लेनदेन, संचार और कथित भर्ती गतिविधियां जांच का हिस्सा बन सकती हैं।

लाल किला मामले में भी NIA की चार्जशीट में बड़ी संख्या में गवाहों और दस्तावेजों को शामिल किया गया था।

अब अदालत में इन दावों और साक्ष्यों की कानूनी जांच होगी।

दहशत फैलाने का मकसद और सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती

आतंकी हमलों का एक प्रमुख उद्देश्य केवल तत्काल नुकसान पहुंचाना नहीं होता। भीड़भाड़ वाले या प्रतीकात्मक स्थानों को निशाना बनाकर भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करना भी आतंकी संगठनों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थल के आसपास हुआ धमाका इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चिंता का विषय बना।

दूसरी तरफ अनंतनाग में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को निशाना बनाए जाने से यह संदेश मिलता है कि आतंकवादी नेटवर्क सुरक्षा बलों पर दबाव बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती—पहले पहचान, फिर कार्रवाई

आतंकवाद के बदलते स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण चरण हमले से पहले नेटवर्क की पहचान करना है।

यदि कोई संगठन छोटे सेल में बंटकर काम करता है तो उसका पता लगाने के लिए स्थानीय खुफिया जानकारी, डिजिटल संकेत, वित्तीय गतिविधियां और संदिग्ध संपर्कों का विश्लेषण करना पड़ता है।

यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, हालांकि किसी रिपोर्ट में किए गए आकलन को स्थानीय जांच के साथ सत्यापित करना जरूरी रहता है।

लाल किला ब्लास्ट से अनंतनाग तक, सुरक्षा पर फिर गंभीर सवाल

एक ओर UNSC की रिपोर्ट ने लाल किला धमाके के पीछे AQIS के संभावित नेटवर्क को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है, वहीं दूसरी ओर अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती की याद दिलाई है।

दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग हैं और इनके पीछे बताए गए संगठनों के नेटवर्क भी अलग हो सकते हैं। लेकिन दोनों घटनाएं यह दिखाती हैं कि आतंकवाद विरोधी रणनीति को लगातार बदलते खतरों के अनुरूप विकसित करना पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट से जांच को मिलेगा नया संदर्भ

UNSC की 38वीं रिपोर्ट में AQIS को लेकर सामने आया आकलन अब लाल किला मामले की जांच के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय संदर्भ उपलब्ध कराता है।

हालांकि भारत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया अपने स्वतंत्र साक्ष्यों और कानूनी मानकों पर आगे बढ़ेगी।

अंततः अदालत ही तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप कितने प्रमाणित होते हैं।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग अहम

AQIS, ISIL और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों को देखते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक देश के लिए अकेले संभव नहीं है।

वित्तीय नेटवर्क को रोकना, सीमा पार संपर्कों पर नजर रखना, ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करना और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करना अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

UNSC की निगरानी व्यवस्था इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

अब आगे की नजर अदालत और जांच एजेंसियों पर

लाल किला धमाके के मामले में NIA की जांच और अदालत की सुनवाई आगे बढ़ेगी। UNSC की रिपोर्ट ने AQIS कनेक्शन को लेकर एक नया अंतरराष्ट्रीय संदर्भ दिया है।

वहीं अनंतनाग हमले में सुरक्षा एजेंसियों की जांच और अभियान जारी हैं।

इन दोनों मामलों में अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्यों, जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आएंगे।