लोकसभा चुनाव 2024

Lok Sabha Election 2024: एग्जिट पोल्स के डिबेट और परिचर्चाओं में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने
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वैश्विक

Lok Sabha Election 2024: एग्जिट पोल्स के डिबेट और परिचर्चाओं में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने

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Lok Sabha Election 2024 विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

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Pm Narendra Modi के ध्यान को कांग्रेस ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन
वैश्विक

PM Narendra Modi के ध्यान को कांग्रेस ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन

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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया को बताया, चुनाव आयोग से कहा है कि PM Narendra Modi को मौन व्रत 1 जून की शाम 24 या 48 घंटे बाद शुरू करना चाहिए. लेकिन अगर वे इसे कल शुरू करने पर जोर देते हैं, तो इसे प्रिंट या ऑडियो-विजुअल मीडिया द्वारा प्रसारित करने से रोका जाना चाहिए.

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भाजपा ने चौधरी चरण सिंह का किया सम्मान, कांग्रेस ने इस बारे में सोचा भी नहीं-Jayant Chaudhary
उत्तर प्रदेश

भाजपा ने चौधरी चरण सिंह का किया सम्मान, कांग्रेस ने इस बारे में सोचा भी नहीं-Jayant Chaudhary

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विपक्ष का घोषणा पत्र भी इन मुद्दों का जिक्र नहीं है। हम छोटे और बड़े उद्योग लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग के लिए भी काम किया जाएगा। संभल में आलू, मेंथा और गन्ने की अच्छी फसल होती है।-Jayant Chaudhary

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दुनियाभर के ताकतवर लोग मोदी को हटाना चाहते हैं-Pm Modi
वैश्विक

दुनियाभर के ताकतवर लोग मोदी को हटाना चाहते हैं-PM Modi

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PM Modi ने कहा कि एनडीए सरकार ने उन्हें पंक्ति में पहले स्थान पर ला दिया है.  2014 में एनडीए ने नामांकन किया था एक SC व्यक्ति को राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक. 2019 में एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में नामित किया यह हमारी सरकार है जिसने बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े पांच स्थानों को विकसित किया है. उन्हें  पंचतीर्थ बना दिया गया है. 

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Supreme Court में डॉ. अधीश सी अग्रवाल की चिट्ठी खारिज
वैश्विक

Supreme Court में डॉ. अधीश सी अग्रवाल की चिट्ठी खारिज

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गौरतलब है कि पांच सदस्यीय Supreme Court संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था.

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