जिला सहकारी बैंक

Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक की सियासत में बड़ा उलटफेर! सुप्रीम कोर्ट से ठाकुर रामनाथ सिंह को राहत, चेयरमैनी और दो संचालकों के पद बहाल

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक के सभापति रहे ठाकुर रामनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर के बाद उनकी चेयरमैनी और पंकज पाल तथा बृजेंद्र सिंह मलिक एडवोकेट के संचालक पद बहाल होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों को प्रबंध समिति में बने रहने के लिए अयोग्य माना था। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सटीक शर्तें महत्वपूर्ण हैं। बैंक के सचिव ने अदालत से ऐसी जानकारी मिलने की पुष्टि नहीं की है, इसलिए पदों की वर्तमान स्थिति को आधिकारिक आदेश और बैंक के रिकॉर्ड से सत्यापित करना जरूरी है।

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Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक में ‘कुर्सी का खेल’ पलटा, हाईकोर्ट के फैसले से सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह समेत 3 संचालक OUT!

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक के समीकरण में बड़ा बदलाव आया है। ठाकुर रामनाथ सिंह समेत तीन संचालक पदमुक्त हो गए हैं और संचालक पद समाप्त होने के साथ ठाकुर रामनाथ सिंह के सभापति पद पर बने रहने का आधार भी खत्म हो गया है। मामला सहकारी समितियों के पुनर्गठन और विभाजन के बाद संचालक पद की वैधता से जुड़ा था। अब बैंक के संचालक मंडल में 10 सदस्यीय बोर्ड के अस्तित्व में होने की जानकारी है। खाली हुए पदों और आगे की नेतृत्व प्रक्रिया को लेकर निर्णय संबंधित सहकारी नियमों और शासन के निर्देशों के अनुसार होगा। इस घटनाक्रम ने मुजफ्फरनगर की सहकारी राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है, लेकिन आगे की स्थिति के लिए आधिकारिक प्रक्रिया और संबंधित आदेशों का इंतजार करना होगा।

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Muzaffarnagar में डीसीडीसी बैठक: CDO कंडारकर कमल किशोर देशभूषण ने सहकारिता योजनाओं की समीक्षा की, B-PACS, कृषि अवसंरचना और डेयरी समितियों पर दिए अहम निर्देश

Muzaffarnagar में आयोजित डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी (DCDC) की बैठक में सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बी-पैक्स समितियों के सुदृढ़ीकरण, कृषि अवसंरचना, डिजिटल व्यवस्था, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे जनपद में सहकारिता आंदोलन को और मजबूती मिल सके।

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