सुप्रीम कोर्ट

सरकार को Unitech के प्रबंधन को संभालने की अनुमति दी गई थी। ये एक बड़ा हस्तक्षेप था जिसमें सरकार ने कहा था कि वह उन लोगों की मदद करेगी जिन्होंने कंपनी को उन घरों के लिए भुगतान किया था जो उन्हें कभी नहीं दिए गए थे।