Delhi: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
Read more...Supreme court: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 31 मई को दिल्ली सरकार के डीओई द्वारा जारी अप्रैल और अगस्त 2020 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह पर रोक लगायी गयी थी।
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सिसोदिया ने कहा कि भाजपा देश में राशन चोरी को जारी रखना चाहती है और उनके नेता इसपर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘‘गाली’’ देंगे, जैसा कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर किया।
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इस आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई भी शुल्क नहीं लेना है। स्कूल लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं। साथ ही परिवहन शुल्क भी नहीं लेने को कहा गया था।
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर ‘‘कुप्रबंधन’’ का भी आरोप लगाया और पूछा कि निजी अस्पतालों को टीके कैसे मिल रहे हैं जबकि राज्यों को कहा जा रहा है कि टीके खत्म हो गए हैं।
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