पीआरओ मनोज कुमार सिंह का कहना है कि रेलवे अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने की संभावना है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा स्टोर में भी जमीन देखी गई हैं।
Read more...जिसके तहत एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों को 500 प्रतिदिन, एमएससी नर्सिंग छात्रों को 400 प्रतिदिन, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम छात्रों को 300 प्रतिदिन मानदेय की व्यवस्था के साथ-साथ खाद्य भत्ता की भी व्यवस्था की गयी है। इसके तहत मासिक 50 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।
Read more...बाराबंकी जिले में प्रधानी का चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान ने ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में जानकर
Read more...वर्ष 1993 और 1996 में सलोन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे कोरी 1997 में भाजपानीत उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री थे। वर्ष 2009 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। हालांकि उसके बाद वह फिर से भाजपा में शामिल हो गए थे।
Read more...कोविड हेल्प डेस्क देवबंद द्वारा टेली कंस्लटेशन की सेवा लेने के लिए डाक्टरों की एक टीम की घोषणा की गयी है जिसमें जामिया तिब्बिया के मेडिकल आफिसर डाक्टर उस्मान मसूद रमजी,देवबंद पाली क्लीनिक के चेयरमैन डाक्टर अब्दुल हमीद,डाक्टर सुहैब रऊफ़,डाक्टर मोहम्मद अली आदि फोन द्वारा मरीजों की काऊंसलिंग और इलाज करेंगें
Read more...उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (UP Corona Virus) की दूसरी लहर की दस्तक होने के बाद हालात लगातार बिगड़ते
Read more...भाजपा प्रभारी मंत्री सहित विधायकों के धरने पर बैठने की खबर पर जिलाधिकारी विभा चहल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सहित भारी संख्या में अधिकारी व पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए।
Read more...इन कैदियों की अंतरिम जमानत के लिए जिला जज मेरठ ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया बीते बुधवार से शुरू हो गई है।
Read more...आलम यह है कि जिम्मेदारों की लापरवाही मरीजो पर भारी पड़ रही है। ऑक्सीजन के लिए जाहं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो स्टॉक होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी का रोना रोने में लगे हुए हैं।
Read more...वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहली बार में गोली नहीं चली लेकिन नवनिर्वाचित प्रधान ने हार नहीं मानी। दूसरी बार भी हवा में प्रयास किया और गोली चल गयी।
Read more...कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञान इतना आगे है तो इन दिनों हृदय प्रतिरोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं
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