रालोद महिला प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्ञापन भेजा
मुजफ्फरनगर। महिलाओ पर अत्याचार व महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा महिला अपराधो मे सुलभ न्याय प्राप्त करने का कानून लागू करने की मांग को लेकर रालोद महिला प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्ञापन भेजा।
राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमति रमानागर ने उत्तर प्रदेश मे महिलाओ पर बढते अपराधों,महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा महिला अपराधो मे सुलभ न्याय प्राप्त करने के कानूनो को लागू कराने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की।
ज्ञापन मे आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश मे भाजपा की सरकार बनने के बाद से आये दिन महिला यौन अपराधो के केस बढ रहे है। महिला सुरक्षा का वादा कर सत्ता मे आयी भाजपा सरकार महिला सुरक्षसा के मुददे पर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर मे भी महिलाए सुरक्षित नही है।
अपराधियो मे कानून का डर दिखाई नही देता है। इसलिए ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति हो रही है। पुलिस प्रशासन महिला अपराधो के मामले मे निष्पक्ष कार्यवाही नही करता है। सिफारिश और रिश्वत के चलते महिला अपराधो के केस दर्ज तक नही करता है।
ज्ञापन मे आरोपित किया कि हाथरस की घटना की रिर्पोट आठ दिन बाद दर्ज की गयी। रोज घटित हो रही घटनाओ ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है।
रालोद महिला प्रकोष्ठ ने मांग की है कि प्रत्येक जिले मे फास्ट टै्रक कोर्ट संचालित की जायें और महिला अपराधो का निस्तारण एक माह मे किया जाए।
दुराचार जैसे जघन्य अपराधो मे नाबालिग को बालिग की श्रेणी मे रखा जाये। महिला अपराधो की सुनवाई के लिए अलग सैल की व्यवस्था की जाए।
महिला अपराधो की रिपोर्ट तुरंत लिखी जानी चाहिए। इस दौरान रालोद की राष्ट्रीय सचिव श्रीमति रमा नागर, पूर्व मंडल अध्यक्ष रेखा चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिजनौर पूनम चौधरी, मंजू सिह, अनिता वर्मा, सुमन, रमन सिह, सुनीता राजपूत,उषा चौधरी, नूतन मिश्रा, प्रियंका चौधरी, सविता, सोनिका चौधरी, रेनू चौधरी, महिला चौधरी, बरखा, पायल माहेश्वरी, सुमन माहेश्वरी आदि अनेक पदाधिकारी व कार्यकत्री मौजूद रही।
