कानून व्यवस्था, महंगाई व अन्य जनसमस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन
मुजफ्फरनगर। जन अधिकार पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, महंगाई व अन्य जनसमस्याओं के संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। जन अधिकार पार्टी के जिला प्रभारी डा. ब्रहमदत्त सैनी के नेतृत्व में कचहरी स्थित डीएम कार्यलय पर पहुंचे कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन एडीएम वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार को सौंपा।
जिसमें मांग की गयी कि पैट्रोल डीजल की बढ़ी कीमते तत्काल वापस ली जाये। पिछडों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवं उत्पीडन को तत्काल रोका जाये।
मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए कम से कम 15 हजार रूपये एक मुश्त किये जाये और 7500 रूपये अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिये जाये।
सरकार द्वारा पिछडों का आरक्षण मैडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया गया है। इसे तत्काल बहाल किया जाये साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा यह भी मांग करती है कि पिछडे वर्ग में क्रीमलेयर की व्यवस्था समाप्त की जाये।
यदि सरकार क्रीमितेयर व्यवस्था लागू ही करना चाहती है तो क्रीमिलेयर की सीमा शुद्ध बचत का कम से कम 15 लाख रूपये रखा जाये।
पूरे देश में शिक्षा का पाठयक्रम एक समान किया जाये और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये।
किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जाये और सिंचाई व्यवस्था मुफ्त किया जाये। अन्ना प्रथा आवारा पशुओं ाके बंद किया जाये। किसानों के गन्ने का भुगतान तुरंत किया जाये।
