दिल्ली: निजी स्कूलों को शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली सरकार और छात्रों का कहना है कि एकल न्यायाधीश का फैसला गलत तथ्यों और कानून पर आधारित था। एकल पीठ ने 31 मई के अपने आदेश में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रैल और अगस्त 2020 में जारी दो कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया था

जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने पर रोक लगाते तथा स्थगित करते हैं। अदालत ने कहा था कि वे ‘अवैध’ हैं और दिल्ली स्कूल शिक्षा (डीएसई) अधिनियम एवं नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय को दी शक्तियों से परे है।

31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘एक्शन कमेटी अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अनएडेड स्कूलों को ऐसा करने से रोकें।

ऐसा करने से स्कूलों के साथ भेदभाव होगा और उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी स्कूल इंस्टॉलमेंट के जरिए बच्चों से वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को निकाले गए आदेश को ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से स्कूलों को फीस लेने से रोकना गलत है। साथ ही कोर्ट ने स्कूलों को भी निर्देश जारी करते हुए कहा था कि एनुएल और डेवलेपमेंट फीस की वसूली के नाम पर बच्चों को अनावश्यक परेशान ना किया जाए और पढ़ाई में बाधा ना डाला जाए।