सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटरों की जानकारी न पेश करने पर सख्त रुख Allahabad High Court ने
Allahabad High Court की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटरों की जानकारी न पेश करने पर सख्त रुख अपनाया। कहा, पहले दिए गए आदेश के महीने भर बाद भी सरकारी वकील हमेशा की तरह पूरी जानकारी न मिलने की बात कहकर ब्यौरा पेश नहीं कर सके। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी अफसरों को मामले की अहमियत पर गौर करना चाहिए। जवाब न मिलने पर हम सख्त आदेश देंगे।
Allahabad High Court ने यह आदेश ”वी द पीपल” संस्था के महासचिव प्रिंस लेनिन की वर्ष 2016 में दाखिल याचिका पर दिया। इसमें स्थानीय पीजीआई और केजीएमयू में वेंटिलेटरों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए जुलाई के दूसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। कहा कि अगर तब तक सरकार का जवाबी हलफनामा न पेश हुआ तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव स्तर के अफसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के समय पेश होना होगा।
Allahabad High Court ने पहले राज्य सरकार से पूछा था कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर हैं? इनकी क्या स्थिति है? कोर्ट ने सरकारी वकील को हर जिले का ब्यौरा क्रमवार चार हफ्ते में पेश करने का आदेश दिया था। बुधवार को सुनवाई के समय मामले में राज्य सरकार की ओर से वांछित जवाबी हलफनामा नहीं पेश हो सका। इस पर कोर्ट ने सख्त आदेश देकर सरकारी वकील को इस आदेश से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने को कहा है।
इस खबर में उठाए गए मुद्दे ने एक बार फिर से सामाजिक ज़िम्मेदारी और न्याय की महत्वता को सामने लाया है। Allahabad High Court की इस फैसले से स्पष्ट होता है कि जब समाज के सबसे जरुरी सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं भी लापरवाही की शिकार होती हैं, तो न्याय की दिशा में कदम उठाना जरुरी है।
यह फैसला उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक समर्थ और प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए वेंटिलेटर्स की जरुरत होती है, और यह फैसला सुनिश्चित करता है कि इनकी उपलब्धता पर नज़र रखी जाए।
इसके अतिरिक्त, यह फैसला सरकारी अफसरों के लिए एक संदेश है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि अगर सरकारी अफसर जवाब नहीं देते हैं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले का सामाजिक प्रभाव भी होगा। समाज को भरोसा होगा कि उसकी सरकार सेवाओं के स्तर को उच्च करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। यह फैसला सरकार को भी यह दिखाता है कि कोर्ट सख्ती से उनके काम की जाँच कर रहा है और अगर वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, तो उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा।
इस फैसले से यह भी साबित होता है कि न्याय के माध्यम से समाज में सुधार लाया जा सकता है। जब समाज के सभी वर्गों को एक समान और उचित सेवाएं मिलेंगी, तो समाज में समरसता बनी रहेगी।
इस तरह के मामलों में न्याय की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन फैसला आखिरकार समाज के हित में होता है। यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को उच्च करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही समाज को न्याय की महत्वता को भी याद दिलाता है।
