निर्वाचित होने पर लंबित बिलों की माफी, कृषि के लिए मुफ्त बिजली और निर्बाध आपूर्ति की घोषणा

गोवा में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है। इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को उत्तराखंड में भी हर घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। उन्होंने राज्य में निर्वाचित होने पर लंबित बिलों की माफी, कृषि के लिए मुफ्त बिजली और निर्बाध आपूर्ति की भी घोषणा की।

केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने में करीब 12 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के 50 हजार करोड़ रुपये के बजट से इसे आसानी से किया जा सकता है। पिछले महीने केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर पार्टी 2022 में सत्ता में आती है तो पंजाब के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त बिजली का मतलब 80 फीसदी घरों में बिल शून्य होगा।

केजरीवाल की घोषणा को देखते हुए उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने भी इसी तरह की योजनाओं की घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लोगों को पहले वर्ष में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले और दूसरे वर्ष में 200 यूनिट तक बिजली मिले।

उधर, पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। अमरिंदर सरकार अब उस वादे को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है।