किसानों को कानून पर संशय है तो सरकार इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती?
किसानों को अपनी लागत से 20 प्रतिशत मूल्य ज्यादा मिलेगा और उन्हें नुकसान होने पर 32 करोड़ रु. तक की सहायता सरकार देगी। भारतीय खेती को अमेरिका की तरह खुला बाजार दे देना तो ठीक है
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