मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना : राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित

जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं नेशनल पंेशन योजना के संचालन हेतु योजना के अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा समीक्षा किये जाने हेतु “राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति” का गठन कर दिया गया है।

इस समिति में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन सदस्य सचिव के अलावा सदस्यों में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आई0टी0 विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आवास विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, श्रम आयुक्त, उ0प्र0, वेलफेयर कमिशनर (नामित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली), सी0एम0सी0स्टेट कोआर्डिनेटर, एल0आई0सी0 डिवीजनल/सीनीयर ब्रांच/ब्रांच मैनेजर, असंगठित कर्मकार, बीओसीडब्ल्यू कर्मकार, एसएचजी सदस्य, घरेलू कर्मकार, आशा कर्मकार, आंगनवाणी कर्मकार, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ईट-भटठा कर्मकार, कृषि मजदूर, मनरेगा कर्मकार, मत्स्य एवं अन्य प्रकार के कर्मकारों के राज्य स्तरीय संघ/संगठन के अध्यक्ष/सचिव एवं दुकानदारों, सूक्ष्म खुदरा व्यापारियों के राज्य स्तरीय संघ/संगठन के अध्यक्ष/सचिव (एन0पी0एस0-टेªडर्स हेतु) होंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त कमेटी के कार्यो मंे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना की प्रगति के संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों के माध्यम से आॅनलाइन पंजीकरण की समीक्षा, उक्त योजना कें संबंध में जिला स्तर पर जन सुविधा केन्द्रों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा, असंगठित कर्मकार यथा- मिड डे मील कर्मकार, बीओसीडब्ल्यू कर्मकार, एसएचजी सदस्य, घरेलू कर्मकार, आशा कर्मकार, आंगनवाणी कर्मकार, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ईट-भटठा कर्मकार, कृषि मजदूर, मनरेगा कर्मकार, मत्स्य एवं अन्य प्रकार के कर्मकारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लक्षित पंजीकरण की गतिशीलता के संबंध में समीक्षा, मिड डे मील कर्मकार, बीओसीडब्ल्यू कर्मकार, एसएचजी सदस्य, घरेलू कर्मकार, आशा कर्मकार, आंगनवाणी कर्मकार, मनरेगा कर्मकार, मत्स्य एवं अन्य प्रकार के कर्मकारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पंजीकरण की समीक्षा, श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आच्छादित किये जाने की समीक्षा

व्यापारियों (दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्व रोजगारों जिनका वार्षिक टर्न ओवर रू0 1.5 करोड से कम हो) को राष्ट्रीय पेंशन योजना – टेªडर्स को औद्योगिक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम आदि विभागों के माध्यम से गतिशील बनाये जाने की समीक्षा, श्रमिक संघ/कर्मकारों के संगठन/फेडरेशन/सिविल सोसाइटी के संगठन, जो असंगठित कर्मकारों और व्यापारियों (दुकानदारों एवं खुदरा व्यापारियों) के कल्याण के लिए जो कार्य करते है

उनके सदस्यों को आश्वासत कर पेंशन स्कीम से आच्छादित करने की समीक्षा, छोटे और बडे संगठनों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों एवं व्यापारियों/दुकानदारों को आश्वासत करते हुए जन सुविधा केन्द्रों के स्तर पर जनपदों में कैम्प लगाकर किये गये पंजीकरण की समीक्षा, श्रम विभाग और संबंधित कार्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना- टेªडर्स को क्रियान्वित करते हुए लाभार्थियों को लाभ प्रदान किये जाने की समीक्षा

जिला स्तर के कार्यालयों/कौशल विकास केन्द्रों/डी0आई0सी0 कार्यालयों स्ट्रेटजिक लोकेशन और जिला स्तर के अन्य कार्यालयों में विचार-विमर्श, सेमिनार, जन सामान्य के साथ बैठकें, छात्रों की भागीदारी, विश्वविद्यालयों काॅलेजों, मीडिया चैनलों, समाचारों, कैम्पेन, पम्फलेट, पोस्टरों, बैनर के माध्यम से योजना के बारे में जागरूक करने की समीक्षा, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के पश्चात लोक शिकायतों के निवारण की समीक्षा होगी। उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक 03 माह पर होगी।