Morna में हंगामा: गन्ना किसानों की बैठक में जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों से की अभद्रता, हुई तीखीं नोंकझोंक
मोरना।(Morna) गन्ना विकास सहकारी समिति मोरना की वार्षिक बैठक में सचिव व जिला गन्नाधिकारी के अभद्र व्यवहार से गुस्साए किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किसान अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाते हुए बैठक का बहिष्कार कर सभा हाल से उठकर चले गए। बैठक में किसानों की उपस्थिति न होने के कारण अधिकारियों को बैठक स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी।
गन्ना किसान सहकारी समिति मोरना के तत्वाधान में जीएसएस एकेडमी यूसुफपुर में वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक शुरू होते ही किसानों को बैठक की सूचना नहीं दिए जाने पर सुभाष यूसुफपुर ने नाराजगी जताई, वही मिल डायरेक्टर विकास कुमार, मुकर्रम, संजीव, सोनू, बलकार, मनजीत, बाबूराम राठी, सोरन सिंह, सुभाष, जावेद अब्बास, गुल्लू, प्रधान प्रकाशवीर बाबूजी, श्यामबीर आदि किसानों ने समिति सचिव सुभाष यादव पर किसानों को बेवजह परेशान करने, समिति कार्यालय से कई कई दिनों तक नदारद रहने आदि गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक के दौरान अपमान करने के गंभीर आरोप लगाये
जिस पर जिला गन्नाधिकारी आरडी द्विवेदी ने किसानों को बैठक से बाहर निकल जाने का माइक पर फरमान सुना दिया, जिस पर किसान भड़क गये। किसानों ने जिला गन्नाधिकारी, सचिव मोरना के विरूद्ध मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए अपनी भड़ास निकालते हुए बैठक रदद् किये जाने की मांग रखी
जिस पर गन्ना संघ लखनऊ के डायरेक्टर देवेंद्र चौधरी व पूर्व चेयरमैन अजय कुमार व समिति डायरेक्टरों की मौजूदगी में बैठक में किसानों की संख्या कम होने, बैठक रजिस्टर में लिखित रूप में दर्ज कर सचिव द्वारा माइक पर बैठक स्थगित होने की घोषणा होने पर किसान शांत हुए।
मोरना क्षेत्र के किसान सोहनबीर, महावीर, योगेंद्र, अनवर अब्बास, जवाहर सिंह, राजेन्द्र प्रधान, उदयवीर चेयरमैन, मनोज, विक्रम, विजय, दीपक, विकास, महकार, रेशमवीर, विजयकांत, मिंटू, चंद्रवीर, बबलू आदि किसानों ने मोरना गन्ना समिति सचिव सुभाष यादव को सस्पेंड किये जाने की मांग की है।
जिला गन्नाधिकारी आरडी द्विवेदी ने बताया कि गन्ना विकास सहकारी समिति मोरना में 175 सदस्य है, आज बैठक में कुल 55 नियत सदस्य ही आ पाए है। कुछ किसान दो समिति के सदस्य बने हुए है।
मुझे किसानों का सभा से भगाने का अधिकार नहीं था और ना ही मैंने किसी को भगाया। बैठक केवल 175 प्रतिनिधि सदस्यों के लिये है, ना कि आम किसानों के लिये।
