27 साल पुराने अपहरण-हत्या केस में बड़ा फैसला! Muzaffarnagar कोर्ट ने शाहनवाज को सुनाई फांसी की सजा, 48 दिन तक बंधक रहा था कारोबारी

Muzaffarnagar  की अदालत ने करीब 27 साल पुराने एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 ने फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी शाहनवाज को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला वर्ष 1999 के आखिरी दिनों और वर्ष 2000 की शुरुआत से जुड़ा है। उस समय तमंचों के बल पर तीन युवकों को रास्ते से अगवा किए जाने का आरोप सामने आया था। इनमें से एक युवक मुकर्रम कुछ समय बाद वापस लौट आया, लेकिन हारुन को कथित तौर पर करीब 48 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया।

मामला उस समय और अधिक भयावह हो गया जब अपहृत हारुन को छुड़ाने के लिए मांगी गई पांच लाख रुपये की फिरौती का इंतजाम करने निकले उसके पिता सालिम को भी कथित बदमाशों ने अपने कब्जे में ले लिया। बाद में 25 जनवरी 2000 को सालिम की हत्या कर उनका शव जंगल में फेंके जाने की बात सामने आई।

करीब तीन दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने शाहनवाज को दोषी करार दिया है। अदालत के इस फैसले से लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार के लिए यह मामला एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा है।

9 दिसंबर 1999 की रात शुरू हुई थी खौफनाक कहानी

इस पूरे मामले की शुरुआत 9 दिसंबर 1999 को हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के अनुसार, उस समय छपार थाना क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी।

मोहम्मद आबाद के मुताबिक वह अपने चचेरे भाई हारुन और मुकर्रम के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में पॉपुलर की लकड़ी लादकर हरियाणा के यमुनानगर जा रहे थे। उनका उद्देश्य वहां लकड़ी बेचने का था।

रात करीब आठ बजे वे अपने गांव के पास रजवाहे के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर तीन हथियारबंद बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया।

बदमाशों के पास तमंचे होने की बात शिकायत में कही गई थी। हथियारों के बल पर हारुन और मुकर्रम को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया।

घटना के बाद मोहम्मद आबाद किसी तरह वहां से निकलकर गांव पहुंचा और ग्रामीणों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और अपहृत युवकों की तलाश शुरू की गई।

तीन युवक रास्ते से उठाए गए, एक वापस लौटा

इस मामले में शुरुआती घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण था। एक तरफ पुलिस और परिवार अपहृत युवकों की तलाश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपहरण की घटना के पीछे असली मकसद तत्काल स्पष्ट नहीं था।

घटना के लगभग दो दिन बाद मुकर्रम वापस लौट आया। उसके वापस आने से परिवार को कुछ राहत मिली, लेकिन हारुन का कोई पता नहीं चला।

हारुन का बदमाशों के कब्जे में रहना परिवार के लिए लगातार चिंता का कारण बना रहा। उस समय संचार और पुलिस जांच की सुविधाएं आज की तुलना में सीमित थीं, जिससे ऐसे मामलों में परिवारों के सामने अतिरिक्त कठिनाइयां रहती थीं।

इसके बाद मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब हारुन के पिता सालिम को कथित अपहरणकर्ताओं की ओर से एक चिट्ठी मिली।

चिट्ठी में मांगी गई थी पांच लाख रुपये की फिरौती

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने हारुन को छोड़ने के बदले उसके परिवार से पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

उस समय पांच लाख रुपये की रकम एक परिवार के लिए बेहद बड़ी धनराशि थी। फिरौती की रकम जुटाना परिवार के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ हारुन की जिंदगी को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी।

परिवार के सामने एक कठिन स्थिति थी—बेटे को सुरक्षित वापस लाने के लिए बड़ी रकम का इंतजाम करना और दूसरी ओर अपहरणकर्ताओं के दबाव के बीच हर कदम बेहद सावधानी से उठाना।

हारुन करीब 48 दिनों तक कथित रूप से अपहरणकर्ताओं के कब्जे में रहा। इस लंबे समय के दौरान परिवार अपने स्तर पर उसे वापस लाने की कोशिश करता रहा।

लेकिन फिरौती की रकम के इंतजाम की प्रक्रिया के दौरान घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे मामले को हत्या के मुकदमे में बदल दिया।

19 जनवरी 2000 को जंगल की ओर गया परिवार

पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 जनवरी 2000 को हारुन के पिता सालिम अपने साथ इल्माश और मुस्ताक को लेकर ट्रैक्टर से लाट के जंगल की ओर गए।

माना गया कि इस दौरान फिरौती की रकम से संबंधित व्यवस्था की जानी थी और हारुन की रिहाई की कोशिश की जा रही थी।

लेकिन कथित अपहरणकर्ताओं ने हारुन को छोड़ने के बजाय उसके पिता सालिम को अपने कब्जे में ले लिया।

यानी जिस परिवार को उम्मीद थी कि अब हारुन वापस घर लौटेगा, उसके सामने एक नई और भयावह स्थिति पैदा हो गई। बेटा बंधक था और अब पिता भी कथित रूप से अपहरणकर्ताओं के कब्जे में पहुंच चुके थे।

बेटे की रिहाई के बदले पिता बने बंधक

इस घटनाक्रम ने परिवार की परेशानी को और बढ़ा दिया। हारुन को कथित तौर पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके पिता सालिम को बंधक बना लिया गया।

परिवार के सामने अब यह उम्मीद थी कि फिरौती की मांग पूरी होने के बाद सालिम को भी सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह उम्मीद भी टूट गई।

25 जनवरी 2000 को सालिम की हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई। उनके शव को जंगल में फेंक दिए जाने की बात सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

एक व्यक्ति, जिसे अपने बेटे को बचाने के लिए फिरौती का इंतजाम करना था, खुद ही अपराधियों के कब्जे में पहुंच गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई।

25 जनवरी को हुई सालिम की हत्या

अभियोजन के अनुसार, 25 जनवरी 2000 को सालिम की हत्या कर दी गई थी। उनका शव जंगल में फेंके जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच और अधिक गंभीर हो गई।

अब मामला केवल अपहरण और फिरौती तक सीमित नहीं था। इसमें हत्या का गंभीर आरोप भी जुड़ गया था।

ऐसे मामलों में पुलिस के सामने एक साथ कई सवाल होते हैं—अपहरण किसने किया, फिरौती की मांग किसने की, बंधक कहां रखा गया, परिवार तक संदेश किसने पहुंचाया और हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया।

मामले की जांच और उसके बाद शुरू हुई न्यायिक प्रक्रिया वर्षों तक चली।

27 साल तक चला मुकदमा, आखिरकार आया फैसला

इस मामले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी न्यायिक यात्रा रही। 1999-2000 के घटनाक्रम के बाद अदालत में मुकदमा चलता रहा और करीब 27 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 में न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने अदालत के सामने मामले से जुड़े साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए।

लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मामलों में गवाहों, दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान परखा जाता है। अदालत इसी प्रक्रिया के आधार पर आरोपी की भूमिका और अपराध की गंभीरता पर फैसला करती है।

इस मामले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद शाहनवाज को दोषी ठहराया।

शाहनवाज को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी शाहनवाज को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

मृत्युदंड भारतीय न्याय व्यवस्था में अत्यंत गंभीर मामलों में दी जाने वाली सबसे कठोर सजा है। अदालत द्वारा ऐसी सजा सुनाते समय अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों समेत विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाता है।

इस मामले में फिरौती के लिए अपहरण और उसके बाद हत्या के घटनाक्रम को अदालत ने गंभीरता से देखा।

फैसले के दौरान न्यायाधीश ने न्याय व्यवस्था के उद्देश्य को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि न्याय का उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं, बल्कि समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना भी है।

अदालत की टिप्पणी ने फैसले को बनाया महत्वपूर्ण

फैसले में न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की टिप्पणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। उन्होंने न्याय की प्रक्रिया को केवल निर्णय सुनाने तक सीमित नहीं माना, बल्कि समयबद्ध और प्रभावी न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया।

27 साल पुराने इस मामले में फैसला आने के संदर्भ में यह टिप्पणी और महत्वपूर्ण हो जाती है। पीड़ित परिवार ने जिस लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया, उसके बाद अदालत का फैसला उनके लिए भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किसी पुराने आपराधिक मामले में फैसला केवल आरोपी के दोष या निर्दोष होने का निर्धारण नहीं करता, बल्कि पीड़ित परिवार को भी कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचने का अवसर देता है।

फिरौती के लिए अपहरण से हत्या तक पहुंचा मामला

इस मामले की पूरी कहानी पर नजर डालें तो घटनाक्रम कई चरणों में आगे बढ़ा।

पहले रास्ते से हारुन और मुकर्रम को कथित तौर पर हथियारों के बल पर अगवा किया गया।

इसके बाद मुकर्रम वापस लौट आया, लेकिन हारुन को बंधक बनाए रखने का आरोप है।

फिर हारुन के पिता सालिम को पत्र भेजकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।

करीब 48 दिन तक हारुन कथित रूप से बंधक रहा।

19 जनवरी 2000 को पिता सालिम फिरौती के इंतजाम से संबंधित परिस्थितियों में लाट के जंगल पहुंचे।

वहां हारुन को छोड़ने के बजाय सालिम को बंधक बनाए जाने का आरोप है।

इसके बाद 25 जनवरी 2000 को सालिम की हत्या कर दी गई।

यही घटनाक्रम इस मामले को बेहद गंभीर अपराध में बदल देता है।

यमुनानगर जा रहे थे तीनों, रास्ते में रोका गया था ट्रैक्टर

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पीड़ितों का परिवार उस समय किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था। वे सामान्य व्यापारिक काम से हरियाणा के यमुनानगर जा रहे थे।

ट्रैक्टर-ट्रॉली में पॉपुलर की लकड़ी लादकर यमुनानगर जाने के दौरान रास्ते में कथित बदमाशों ने उन्हें रोक लिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय लकड़ी और कृषि से जुड़े छोटे व्यापार के लिए लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से दूसरे राज्यों और जिलों तक जाते थे। इसी सामान्य यात्रा के दौरान तीन युवकों के अपहरण का आरोप सामने आया।

घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई होगी और परिवार के लिए यह एक बड़ा सदमा रहा होगा।

मोहम्मद आबाद की शिकायत से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई

मामले में मोहम्मद आबाद की शिकायत महत्वपूर्ण कड़ी बनी। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी और बताया कि उनके चचेरे भाई हारुन और मुकर्रम को हथियारों के बल पर ले जाया गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

आपराधिक मामलों में शुरुआती शिकायत या प्राथमिकी जांच की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद पुलिस साक्ष्य जुटाती है और संदिग्धों की भूमिका की जांच करती है।

इस मामले में भी शुरुआती सूचना से लेकर अदालत के अंतिम फैसले तक एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली।

मुकर्रम की वापसी ने जांच को दी महत्वपूर्ण जानकारी

घटना के करीब दो दिन बाद मुकर्रम के वापस लौटने से पुलिस को घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलने की संभावना बनी। हालांकि इस मामले की पूरी जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन न्यायिक रिकॉर्ड का विषय रहा।

मुकर्रम का सुरक्षित लौटना परिवार के लिए राहत की बात थी, लेकिन हारुन के लगातार गायब रहने से चिंता बनी रही।

इसके बाद फिरौती की चिट्ठी आने से यह स्पष्ट हुआ कि मामला साधारण अपहरण नहीं था बल्कि पैसे की मांग से जुड़ा हुआ था।

पांच लाख की रकम ने खोला फिरौती का एंगल

फिरौती की चिट्ठी ने जांच की दिशा बदल दी। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि पत्र किसने भेजा, इसमें किसकी भूमिका थी और अपहरणकर्ताओं तक पीड़ित परिवार की बातचीत किस माध्यम से हो रही थी।

परिवार के लिए पांच लाख रुपये जुटाना भी बड़ी चुनौती रही होगी। लेकिन उनके लिए प्राथमिकता हारुन को जीवित और सुरक्षित वापस लाना था।

दुर्भाग्य से घटनाक्रम ने बाद में एक और भयावह रूप ले लिया और सालिम की हत्या कर दी गई।

लाट के जंगल का नाम भी जुड़ा इस मामले से

इस घटना में लाट का जंगल महत्वपूर्ण स्थान बनकर सामने आया। 19 जनवरी 2000 को सालिम के वहां जाने और बाद में उनके बंधक बनाए जाने की बात अभियोजन के घटनाक्रम का हिस्सा रही।

जंगल जैसे सुनसान स्थानों का अपराधों में इस्तेमाल सुरक्षा और जांच दोनों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होता है। उस समय किसी घटना के प्रत्यक्ष गवाहों की उपलब्धता भी सीमित हो सकती थी।

ऐसे मामलों में पुलिस के लिए घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

पीड़ित परिवार ने वर्षों तक किया इंसाफ का इंतजार

किसी परिवार के लिए 27 वर्षों तक अदालत में चलने वाला मुकदमा केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं होता। यह लंबे समय तक चलने वाला भावनात्मक संघर्ष भी होता है।

हारुन के अपहरण और सालिम की हत्या के बाद परिवार ने अपने प्रियजन को खोया और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया।

अब अदालत द्वारा शाहनवाज को दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद परिवार में न्याय मिलने की भावना सामने आई है।

हालांकि कानूनी प्रक्रिया यहीं पूरी नहीं होती। मृत्युदंड के मामलों में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और उच्च न्यायालय स्तर की कानूनी समीक्षा जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं।

मृत्युदंड के फैसले के बाद भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी

अदालत द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सजा तत्काल लागू हो जाती है। भारत की न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड के मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है।

दोषी को उच्च अदालत में अपील का अधिकार होता है और मृत्युदंड की पुष्टि के लिए संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाती है।

इसलिए मुजफ्फरनगर की अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होने के बावजूद मामले की कानूनी यात्रा आगे भी जारी रह सकती है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पुराने मामले का फैसला

फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्देश्य गंभीर और लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देकर न्यायिक प्रक्रिया को गति देना है।

इस मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 में सुनवाई हुई। लगभग तीन दशक पुराने मामले में फैसला आना अदालत और अभियोजन दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

ऐसे पुराने मामलों में दस्तावेजों, गवाहों और अन्य साक्ष्यों को लंबे समय बाद भी न्यायिक कसौटी पर परखा जाता है। यही वजह है कि इतने पुराने मामले में फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने रखे तथ्य और साक्ष्य

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े तथ्य और साक्ष्य अदालत के सामने रखे।

अदालत में किसी भी आपराधिक मामले में केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते। अभियोजन पक्ष को उपलब्ध साक्ष्यों के माध्यम से अपराध और आरोपी की भूमिका साबित करनी होती है।

इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद शाहनवाज को दोषी माना और मृत्युदंड की सजा सुनाई।

27 साल बाद आया फैसला, लेकिन कहानी आज भी झकझोरती है

1999 की वह रात आज लगभग तीन दशक पुरानी हो चुकी है, लेकिन घटनाक्रम की गंभीरता आज भी लोगों को झकझोरने वाली है।

एक परिवार का सदस्य रास्ते से अगवा हुआ। दूसरे को भी बंधक बनाया गया। फिरौती की मांग हुई। लगभग 48 दिनों तक हारुन के परिवार ने उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद बनाए रखी। अंततः उसके पिता सालिम की हत्या कर दी गई।

इतने लंबे समय बाद आया अदालत का फैसला इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव है।

मुजफ्फरनगर की अदालत के फैसले से उठा न्याय में भरोसे का सवाल

लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमों को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। ऐसे मामलों में अदालत का अंतिम फैसला पीड़ितों के लिए केवल कानूनी निर्णय नहीं होता, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षा का अंत भी हो सकता है।

इस मामले में भी अदालत की टिप्पणी ने समयबद्ध और प्रभावी न्याय की आवश्यकता को रेखांकित किया।

27 साल पुराने मामले में फैसला आने से यह संदेश भी जाता है कि पुराने आपराधिक मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोष तय किया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मामला आगे बढ़े।

मामले में कौन-कौन से नाम सामने आए

इस मामले की शुरुआती शिकायत मोहम्मद आबाद ने दर्ज कराई थी। उनके साथ उनके चचेरे भाई हारुन और मुकर्रम का नाम घटनाक्रम में सामने आया।

हारुन के पिता सालिम बाद में मामले के दूसरे प्रमुख पीड़ित बने। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने अदालत में पैरवी की।

फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 में न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मामले की सुनवाई की और आरोपी शाहनवाज को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

अब आगे क्या होगा?

अदालत के फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। मृत्युदंड के मामलों में उच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोषी पक्ष को अपील का अधिकार होता है और सजा की न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया भी होती है।

इसलिए फिलहाल अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को मामले का महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण अभी बाकी हो सकते हैं।

पीड़ित परिवार के लिए हालांकि यह फैसला लंबे इंतजार के बाद आया एक महत्वपूर्ण क्षण है।

फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध पर अदालत का सख्त संदेश

फिरौती के लिए अपहरण किसी व्यक्ति और उसके परिवार को सीधे आर्थिक तथा मानसिक दबाव में डालता है। जब इसके साथ हत्या भी जुड़ जाए तो अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है।

मुजफ्फरनगर की अदालत द्वारा इस मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना गंभीर अपराधों के प्रति न्यायपालिका के सख्त दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

हालांकि प्रत्येक मामले का फैसला उसके अपने तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करता है। इसलिए इस फैसले को व्यापक कानूनी सिद्धांतों के बजाय इस विशेष मामले की परिस्थितियों में देखना अधिक उचित होगा।

मुजफ्फरनगर में 27 साल बाद परिवार को मिला फैसले का इंतजार खत्म होने का अहसास

करीब 27 साल पहले शुरू हुई यह कानूनी कहानी अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 ने शाहनवाज को दोषी ठहराकर मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

9 दिसंबर 1999 को शुरू हुआ अपहरण का घटनाक्रम, 48 दिन तक हारुन का बंधक रहना, पांच लाख रुपये की फिरौती की मांग, 19 जनवरी 2000 को सालिम का कथित रूप से बंधक बनाया जाना और 25 जनवरी को उनकी हत्या—इन सभी घटनाओं ने इस मामले को बेहद गंभीर बना दिया था।

अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की भावना है। हालांकि मृत्युदंड के मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रह सकती है और अंतिम कानूनी स्थिति उसी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी।