Muzaffarnagar में प्रशासन का बड़ा एक्शन: 2.5 बीघा सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, बुलडोजर से तोड़ी गई प्लॉटिंग
News-Desk
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🔹मुख्य बिंदु:
✅ 2.5 बीघा सरकारी ज़मीन को कब्जामुक्त कराया गया
✅ SDM सुबोध कुमार की अगुवाई में चला बड़ा अभियान
✅ अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज
✅ तालाब और रास्ते की जमीन को प्लॉटिंग में बदला जा रहा था
✅ राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की
✅ मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान जारी रहेगा
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Muzaffarnagar ज़िले के जानसठ तहसील क्षेत्र में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी (SDM) सुबोध कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत ग्राम मुकल्लमपुरा में 2.5 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।
जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार प्रशासन ने सरकारी ज़मीन की पैमाइश की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आशियाना नामक कॉलोनी में तालाब, रास्ता और कल्लर की ज़मीन को भराव कर प्लॉटिंग के लिए बेच दिया गया था। प्रशासनिक टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई शुरू करवाई और ज़मीन को दोबारा उसके असली स्वरूप में लाने की कार्रवाई की।
इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने एक और अवैध प्लॉटिंग का खुलासा किया, जहां खसरा संख्या 845 महामाई देवी स्थान की ज़मीन को भी अवैध रूप से प्लॉटिंग में शामिल कर लिया गया था। इस स्थान को भी कब्जामुक्त कराया गया।
🔹भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख!
इस पूरे अभियान में SDM सुबोध कुमार, तहसीलदार सतीशचंद बघेल, नायब तहसीलदार अजय सिंह, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक संजीव शर्मा और क्षेत्रीय लेखपाल ओमबीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
SDM सुबोध कुमार ने मौके पर ही निर्देश दिए कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही, प्रशासन ने घोषणा की कि तहसील जानसठ क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कब्जामुक्त कराया जाएगा।
🔹भूमाफियाओं पर नकेल: अब तक की गई बड़ी कार्रवाई
मुजफ्फरनगर ज़िले में यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की हो। इससे पहले भी प्रशासन ने मीरापुर कस्बे में सरकारी सम्पत्तियों को कब्जामुक्त कराया था।
पिछले कुछ महीनों में सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों की संख्या में तेजी से इज़ाफा हुआ है, जिससे प्रशासन अब पूरी सख्ती से निपटने का मन बना चुका है। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार ऐसी जमीनों की पहचान कर रही है जो अवैध रूप से बेची या कब्जाई जा रही हैं।
🔹कैसे होती है सरकारी ज़मीनों पर अवैध प्लॉटिंग?
भूमाफिया अक्सर सरकारी ज़मीनों, तालाबों और रास्तों को कब्जा कर वहां मिट्टी भराव कर देते हैं। फिर इसे छोटे-छोटे प्लॉट्स में बांटकर आम जनता को बेच दिया जाता है। कई मामलों में, फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्लॉटिंग वैध दिखाने की कोशिश की जाती है।
कई लोग बिना सरकारी रिकॉर्ड चेक किए ही ऐसी ज़मीनें खरीद लेते हैं और बाद में प्रशासन जब बुलडोजर चलाता है, तो वे बेघर हो जाते हैं। इसलिए ज़मीन खरीदते समय राजस्व विभाग से उसकी वैधता की जांच करना बेहद ज़रूरी है।
🔹प्रशासन की अपील: अवैध ज़मीन खरीदने से बचें!
अवैध प्लॉटिंग के शिकार आम लोगों को प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वे बिना जांच-पड़ताल के कोई ज़मीन न खरीदें। सरकारी ज़मीनों पर बनी अवैध कॉलोनियों को कभी भी गिराया जा सकता है, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उसे तहसील और राजस्व विभाग से उसकी वैधता की पुष्टि करवानी चाहिए।
🔹भविष्य की योजना: पूरे जिले में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान!
जिला प्रशासन अब पूरे ज़िले में सरकारी ज़मीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाने की योजना बना रहा है। आने वाले दिनों में भूमाफियाओं पर और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
राजस्व विभाग के अनुसार, सरकारी संपत्तियों की सूची तैयार की जा रही है, जिससे अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द हटाया जा सके।
🔹नागरिकों से अपील: प्रशासन का सहयोग करें!
अवैध कब्जों और भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई में जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी को अपने इलाके में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे या प्लॉटिंग की जानकारी मिले, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
इसके अलावा, लोगों से अपील की गई है कि वे अवैध रूप से प्लॉटिंग करके बनाई गई कॉलोनियों में ज़मीन न खरीदें, ताकि उनके साथ धोखाधड़ी न हो।
मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती और बुलडोजर कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
अब देखना होगा कि इस कड़ी कार्रवाई से अवैध कब्जों पर पूरी तरह से रोक लग पाती है या नहीं। क्या प्रशासन इस मुहिम को आगे भी उतनी ही सख्ती से जारी रख पाएगा? यह तो आने वाला समय बताएगा।
