Muzaffarnagar News: डीएम ने की ३७ बिन्दुओं की समीक्षा बैठक, दिये आवश्यक दिशा निर्देश
Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के ३७ बिन्दुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने जिन योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष्य कम प्रगति पायी गयी उस पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन०एच०एम० जैसी अनेक योजनाओं पर अब तक हुयी कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि डॉर टू डॉर अभियान चलाकर जनपद में शत-प्रतिशत टीकाकरण करते हुए इसी माह कार्य समाप्त किया जायें।
साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त गौशालाओं पर नोडल अधिकारी नामित कर प्रतिदिन निरीक्षण किया जाये तथा निरीक्षण आख्या डीएम वार रुम में उपलब्ध करायी जायें। साथ ही समस्त उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक न्याय पंचायत में मिनी गौशाला का निर्माण किया जायें। जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि होर्डिग्स, पार्किग के ठेकों का पुनरीक्षण करते हुए उनकी समीक्षा की जायें तथा भवन एवं जल टैक्स को शीघ्रता के साथ वसूल कर लक्ष्य की पूर्ति की जायें।
साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त बैंकों के एनपीए हो चुके खातों की सूची तैयार कर उन पर तत्काल रिकवरी/वसूली की कार्रवाई की जाए, उनकी सूची तहसील के साथ साझा करते हुए उनसे वसूली आरंभ की जाए। इसी प्रकार स्टांप, बिजली एवं बैंक के सभी डिफॉल्टरओं की सूची तैयार कर ली जाए जिससे की राजस्व की वसूली हो सकें।
जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट एवं एआरटीओं को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर बिना रजिस्ट्रेशन वाली ई-रिक्शाओं एवं वाहनों पर कार्यवाही की जाये तथा अवैध रुप से चलने वाली रिक्शाओं को जब्त किया जायें। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि लेखपालों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की आवश्यक रूप से समीक्षा कर ली जाए एवं गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपालों को किसी भी दशा में न बक्शा जाए।
तहसीलों के कम वसूली वाले अमीनों की सूची तैयार कर ऐसे अमीनो के विरुद्व आरोप पत्र जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। साथ ही भूमि संबंधित विवाद एवं धारा ३४, धारा ४१ के अंतर्गत लंबित मुकदमों का अभियान चलाकर निस्तारण कराएं एवं उसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अर्न्तगत ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया गया जिसमें जल्द से जल्द घरौनी वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायें।
