Netanyahu ने आइजेनकोट से मांगा सरकार में साथ, मिनटों में ठुकराया प्रस्ताव; ईरान के परमाणु खतरे का दिया हवाला

इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन Netanyahu ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी बड़ी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन आइजेनकोट ने कुछ ही मिनटों में उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

आइजेनकोट ने नेतन्याहू पर राजनीतिक चाल चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानते हैं कि चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ऐसे समय बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब दोनों दलों के बीच बातचीत पहले से तय है। आइजेनकोट के मुताबिक, नेतन्याहू की ये राजनीतिक चालें उन पर काम नहीं करेंगी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इसके लिए 28 दिन का समय मिला है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। लेकिन संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण उनके सामने सरकार बनाने की चुनौती बनी हुई है।

नेतन्याहू बोले- ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी

नेतन्याहू ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि ईरान एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक, ईरान का मौजूदा नेतृत्व इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है और यदि उसे परमाणु हथियार हासिल करने का अवसर मिला, तो वह उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है।

नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके लिए ऐसी सरकार की जरूरत है, जिसे संसद में व्यापक समर्थन हासिल हो। उन्होंने तर्क दिया कि छोटी सरकार या ऐसी सरकार, जो उनके शब्दों में आतंकवाद समर्थक दलों पर निर्भर हो, ईरान जैसी चुनौती का सामना नहीं कर पाएगी।

नेतन्याहू ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता सरकार में उन सभी दलों को शामिल होना चाहिए, जो इजराइल को यहूदी लोगों के राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। उन्होंने धार्मिक और अति-रूढ़िवादी दलों के साथ सैन्य भर्ती जैसे विवादित मुद्दों पर भी बातचीत से समाधान निकालने की बात कही।

हालांकि, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नेतन्याहू के आरोप उनके अपने बयान का हिस्सा हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि इजराइली प्रधानमंत्री के दावे के रूप में देखना चाहिए।

आइजेनकोट ने कहा- नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं, उनकी चालें काम नहीं करेंगी

नेतन्याहू की अपील पर आइजेनकोट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं और अब राष्ट्रीय एकता के नाम पर बातचीत का प्रस्ताव रख रहे हैं। आइजेनकोट ने सवाल उठाया कि जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत पहले से निर्धारित है, तो सार्वजनिक रूप से इस तरह अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी।

उन्होंने नेतन्याहू पर राजनीतिक माहौल को और विभाजित करने का आरोप लगाया। आइजेनकोट के मुताबिक, एक तरफ नेतन्याहू एकता की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके बयान और राजनीतिक अभियान समाज में तनाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि नेतन्याहू की इस तरह की राजनीतिक कोशिशें उन पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

आइजेनकोट ने यह भी संकेत दिया कि वे लिकुड पार्टी के कुछ नेताओं के साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नेतन्याहू के सहयोगियों में शामिल कट्टरपंथी राजनीतिक ताकतों से दूरी और अपनी घोषित शर्तों को स्वीकार करना जरूरी होगा। इस तरह उन्होंने पूरी लिकुड पार्टी के साथ सहयोग की संभावना को पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने से दूरी बनाए रखी है।

67 सांसदों के समर्थन के बाद आइजेनकोट को मिला सरकार बनाने का पहला मौका

इजराइल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।

चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनका पूरा गठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। अरब दलों ने कुल 19 सीटें जीतीं। इस तरह संसद में किसी भी पक्ष के पास अपने दम पर सरकार बनाने लायक संख्या नहीं है।

चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने संसद के सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की और पूछा कि वे किस नेता को सरकार बनाने का अवसर देना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजेनकोट के नाम का समर्थन किया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया। सात सांसदों वाले एक गुट ने किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में सिफारिश नहीं की।

इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका दिया। राष्ट्रपति के कार्यालय के मुताबिक, उन्होंने 8 नवंबर को औपचारिक रूप से आइजेनकोट को सरकार गठन का जनादेश सौंपा। इसके लिए उन्हें 28 दिन दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिल सकती है।

अल्पमत सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं आइजेनकोट

आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में 61 सांसदों का समर्थन जुटाना है। उनके गठबंधन के पास फिलहाल 48 सीटें हैं। ऐसे में वे अल्पमत सरकार बनाने की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। इस योजना के तहत उनके गठबंधन के 48 सांसद सरकार के समर्थन में वोट कर सकते हैं, जबकि नेतन्याहू के समर्थक 46 सांसद विरोध में मतदान करेंगे। बाकी 26 सांसद मतदान से दूर रह सकते हैं या मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते।

यदि यह रणनीति सफल होती है, तो सरकार के पक्ष में पड़ने वाले वोट विरोध में पड़ने वाले वोटों से अधिक हो सकते हैं। इस तरह आइजेनकोट संसद में पूर्ण बहुमत के बिना भी सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, ऐसी सरकार को आगे बजट, कानून और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के दौरान लगातार राजनीतिक समर्थन जुटाना होगा।

इस योजना में अरब दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि वे अरब दलों को अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने या सरकार के खिलाफ वोट न करने की अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरी ओर, नेतन्याहू इस तरह की सरकार को कमजोर बताते हुए उसका विरोध कर रहे हैं।

अरब दलों को लेकर नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच बड़ा मतभेद

इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद अरब दलों की भूमिका पर है। नेतन्याहू चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता सरकार में मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी दल शामिल हों, लेकिन अरब दलों को इससे बाहर रखा जाए। उनका तर्क है कि ऐसी सरकार, जो अरब दलों के समर्थन पर निर्भर हो, देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले नहीं ले पाएगी।

नेतन्याहू ने अपने चुनावी अभियान के दौरान अरब दलों पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए थे। हालांकि, चुनाव में धांधली के उनके दावों के समर्थन में अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होने की पुष्टि हो। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में भी इस मामले में अलग-अलग इजराइली अधिकारियों के बयानों का उल्लेख किया गया है।

आइजेनकोट ने शुक्रवार को नेतन्याहू पर अरब दलों के खिलाफ नस्लवादी राजनीतिक अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एकता की बात करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में समाज के एक बड़े वर्ग को अलग रखने की कोशिश दिखाई देती है। आइजेनकोट का कहना है कि देश में स्थिर सरकार बनाने के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा।

स्मोट्रिच की पार्टी से बातचीत को तैयार, लेकिन कट्टरपंथी नेताओं पर आपत्ति

आइजेनकोट ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी लिकुड और बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के कुछ नेताओं के साथ सरकार बनाने पर बातचीत कर सकती है। हालांकि, इसके लिए उनकी शर्त है कि सहयोगी दल राष्ट्रीय एकता और सरकार के संचालन से जुड़े उनके सिद्धांतों को स्वीकार करें।

आइजेनकोट उन कट्टरपंथी नेताओं को लेकर भी सहज नहीं हैं, जो नेतन्याहू की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर और उनकी पार्टी ओत्जमा येहुदित से जुड़े नेता शामिल हैं। आइजेनकोट का रुख है कि नई सरकार में ऐसे राजनीतिक तत्वों की भूमिका सीमित होनी चाहिए।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। आइजेनकोट ने लिकुड के सभी नेताओं के साथ सहयोग की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, लेकिन नेतन्याहू के मौजूदा सहयोगियों और सरकार की नीतियों से जुड़े कुछ मुद्दों पर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं। ऐसे में सरकार गठन की बातचीत में केवल सीटों का गणित ही नहीं, बल्कि नीतिगत शर्तें भी निर्णायक होंगी।

मंगलवार को नेसेट के नए स्पीकर का चुनाव भी अहम

इजराइल की संसद नेसेट में मंगलवार को नए स्पीकर का चुनाव होना है। फिलहाल यह पद नेतन्याहू के सहयोगी आमिर ओहाना के पास है। विपक्ष ने उनकी जगह पूर्व सैन्य अधिकारी और आइजेनकोट के सहयोगी मटन कहाना को उम्मीदवार बनाया है।

स्पीकर का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद की कार्यवाही, विधायी एजेंडे और विभिन्न संसदीय समितियों के कामकाज में इस पद की अहम भूमिका होती है। यदि विपक्ष समर्थित उम्मीदवार स्पीकर बनता है, तो इससे आइजेनकोट के राजनीतिक गठबंधन को संसद में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

यह चुनाव नई सरकार के गठन से पहले दोनों राजनीतिक खेमों की ताकत का संकेत भी दे सकता है। यदि आइजेनकोट के समर्थक स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार जिताने में सफल रहते हैं, तो यह दिखाएगा कि संसद में उनके गठबंधन के पास कुछ मुद्दों पर अतिरिक्त समर्थन जुटाने की क्षमता है। हालांकि, स्पीकर का चुनाव जीतना अपने आप में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिलने की गारंटी नहीं है।

क्या नेतन्याहू की वापसी का रास्ता बंद हो गया है?

फिलहाल नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर कार्यवाहक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को पहले सरकार बनाने का अवसर दिया है, लेकिन यदि वे निर्धारित समय में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नेतन्याहू को भी मौका मिल सकता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नेतन्याहू की राजनीतिक वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है।

आइजेनकोट के सामने कई विकल्प हैं। वे अरब दलों के संभावित समर्थन या अनुपस्थिति के सहारे अल्पमत सरकार बना सकते हैं, अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं या लिकुड के कुछ नेताओं के साथ समझौता कर सकते हैं। लेकिन इनमें से हर विकल्प के साथ राजनीतिक और नीतिगत चुनौतियां जुड़ी हैं।

दूसरी ओर, नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार के जरिए सत्ता में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइजेनकोट उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं दिख रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच बातचीत और संसद में होने वाले मतदान से इजराइल की अगली सरकार की दिशा तय हो सकती है।

इजराइल में सरकार गठन की लड़ाई अब नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट के बीच सीधे राजनीतिक टकराव में बदलती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू ईरान के परमाणु खतरे का हवाला देकर राष्ट्रीय एकता सरकार चाहते हैं, जबकि आइजेनकोट उनके प्रस्ताव को राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। 120 सदस्यीय संसद में किसी भी गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में अरब दलों की भूमिका, कट्टरपंथी सहयोगियों को लेकर मतभेद और मंगलवार को होने वाला स्पीकर का चुनाव आने वाले दिनों की राजनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आइजेनकोट अपने 28 दिनों के भीतर सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटा पाते हैं या इजराइल एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता में फंस जाता है।