‘One Nation One Subscription’ और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से देश को मिलेगा बड़ा लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। इन फैसलों में किसानों, छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों के बारे में जानकारी दी, और बताया कि कैसे ये योजनाएं भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाएंगी।

आइए, जानते हैं इन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में, जो न केवल किसानों, छात्रों और युवाओं के लिए बल्कि पूरे देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

 ‘One Nation One Subscription” योजना: छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक पहल

‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और संसाधनों तक सस्ती और मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करना है। आजकल, शोधकर्ताओं और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों और पत्रिकाओं की आवश्यकता होती है, जो अक्सर बहुत महंगे होते हैं। इससे उनका शोध कार्य प्रभावित होता है, और कई बार जरूरी जानकारी की कमी के कारण वे अपने काम को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाते।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या का समाधान ‘ ‘One Nation One Subscription” योजना के तहत किया है। इस योजना के तहत देश के सभी शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्ता वाली अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और संसाधनों का मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। इसका फायदा सिर्फ उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों और शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं को भी मिलेगा। इस योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों को एक समान संसाधन उपलब्ध होंगे।

यह योजना देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़ा करेगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: किसानों को मिलेगा रसायन मुक्त खेती का अवसर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। भारत में खेती में रसायनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिससे न केवल कृषि भूमि की उर्वरता घट रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में, सरकार का यह कदम किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करेगा।

इस मिशन पर 2,481 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। यह मिशन देश भर के किसानों के लिए लाभकारी होगा और कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगा।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0: भारत को बनाएगा एक नवोन्मेषी शक्ति

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी है। यह मिशन भारत में नवोन्मेष और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत, देश भर में इनोवेशन हब्स और स्टार्टअप इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जो भारतीय युवाओं और उद्यमियों को अपनी नवोन्मेषी सोच को साकार करने का मौका देंगे।

इस मिशन पर कुल 2,750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इससे न केवल भारत में नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवा भारतीयों को अपने विचारों और स्टार्टअप्स को बाजार में उतारने का अवसर भी मिलेगा। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 देश को एक नवोन्मेषी हब के रूप में स्थापित करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में और भी महत्वपूर्ण फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, और अटल इनोवेशन मिशन के अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से कुछ फैसलों में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने, और देश के विभिन्न हिस्सों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है।

इन योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर वर्ग को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलें। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, छात्र हो या युवा उद्यमी हो, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके और देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सके।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की दिशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए काम करना है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि, शिक्षा, और नवोन्मेष सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन फैसलों से यह साबित हो रहा है कि सरकार की योजनाएं न केवल विकास-oriented हैं, बल्कि वे समाज के सभी वर्गों के लिए सशक्तिकरण का काम करेंगी।

‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, जबकि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से किसानों को रसायन मुक्त खेती का अवसर मिलेगा, और अटल इनोवेशन मिशन से भारत को एक वैश्विक नवोन्मेष केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन सभी पहलुओं से भारत का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है।

आगे का रास्ता

अब इन योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन होना बाकी है। अगर इन्हें सही तरीके से लागू किया गया, तो ये भारत को एक नवोन्मेषी, आत्मनिर्भर और पर्यावरणीय रूप से सशक्त राष्ट्र बना सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे निश्चित ही देश के हर वर्ग के लिए विकास और समृद्धि की नई राह खोलेंगे।

इन योजनाओं से किसानों से लेकर छात्रों और युवाओं तक, हर वर्ग को लाभ मिलेगा और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा।