सभी व्यवस्थाएं प्राथमिक स्कूलों मेंं पूरी कराये

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने कहा कि 9 फरवरी को शासन के निर्देशानुसार सभी 9 विकास खण्डों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा एवं तलाक शुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से विवाह का कार्यक्रम 9 फरवरी को सभी विकास खण्डों में वृहद स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होने का कि 150 जोडों का विवाह इस योजना के माध्यम से कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि कार्यक्रम मे सम्मलित हेने वाले जोडों को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता एंवं परम्परा तथा रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था करायी जायेगी। उन्होने कहा कि समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियो की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत दिशा निर्देश/नीति के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी राजीव शर्मा आज कलैक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापन हेतु सहायता राशि 20 हजार रूपयें दिये जायेगे। उन्होने कहा कि विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25 हजार रूपयें होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री के लिए 10 हजार रूपये का सामान दिया जायेगा। किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह 5 हजार की धनराशि का सामान दिया जायेगा। उन्होने बताया कि कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पंडाल फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 5 हजार रूपये प्रति जोडा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। उन्होने बताया कि एक जोडे पर कुल रूपये 35 हजार मात्र की धनराशि का व्ययभार आयेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि छात्रवृत्ति हेतु डेटा अपलोड करा दिया जाये और जहां जांच की जानी है पूर्ण कर ली जाये। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ के निर्देश दिये कि शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चत कराया जाये। उन्होने कहा कि जीओ टैगिंग कराया जाना सुनिश्चत करें। उन्होने कहा कि स्वच्छ सुन्दर शौचलय प्रतियोगिता हेतु शौचालय के फोटो निर्धारित साईट पर अपलोड किये जाये। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि प्रत्येक दशा में मिड डे मील का वितरण होना चाहिए। उन्होने कहा कि कही से भी यह शिकायत नही आनी चाहिए कि मिड डे मील का स्कूलों में वितरण नही हुआ। उन्होने कहा कि भोजन माताओ का मानदेय समय से दिया जाये। जिलाधिकारी ने जिला टास्क फोर्स की बैठक की जानकारी प्राप्त करने पर बैठक न कराये जाने पर कडी नारजगी व्यक्त की। उन्होने बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्व चार्जशीट तैयार किये जाने निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये 15 दिन के अन्दर प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक दशा में लाईट, हैण्डपम्प,शौचालय, रैम्प, बाउड्री वॉल व गेट आदि की मूलभूत सुविधाएं व व्यवस्थाएं पूर्ण कराई जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अर्चना वर्मा, परियोजना निदेशक, सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी व समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे।