पालिसी उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाये उनको बंद करने की योजना : पंकज अग्रवाल
मुजफ्फरनगर। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अश्वनी खण्डेलवाल ने कहा कि अभी हाल ही में वाणिज्यकर विभाग के कमिश्नर द्वारा वार्षिक टर्न ओवर के आधार पर दस औद्योगिक इकाईयों की तलाशी का (सर्वे) का जो आदेश आया है इसका आईआईए द्वारा प्रदेश स्तर पर इसका विरोध किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि यह पालिसी उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाये उनको बंद करने की योजना है। जीएसटी विभाग की सर्वे करने की इस नयी घोषणा से न तो बाहर के लोग यहां निवेश कर पायेंगे
और स्थानीय उद्योग भी बंद हो जायेगे क्योंकि इस नयी व्यवस्था में पूरी तरह से इंस्पैक्टराज हावी हो जायेगा। मुजफ्फरनगर चैप्टर के चेयरमैन ने पंकज अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पहले ही उद्योग अनेक समस्याओं से जूझ रहे है
और इस समय जीएसटी विभाग द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है यह पूरी तहर से उद्यमियों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से तत्काल वापस लेने की मांग की।
सहारपुर डिव्ीजन के चेयरमैन कुशपुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रयासों से सारी व्यवस्था पारदर्शी व डिजीटल होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग उद्यमियों पर विश्वास नहीं कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से यदि कोई भी माल बाहर जाता है तो उसका इवे बिल साथ दिया जाता है। व्यापार पूरी तरह पारदर्शी हो रहा है लेकिन सरकार के अधिकारी व्यापारियो ंका शोषण करने की नई नई पालिसी निकाल रहे है।
उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका डटकर विरोध किया जायेगा। प्रेसवार्ता के दोरान चै. सचिव मनीष जैन, विपुल भटनागर, अरविंद मित्तल, इश्तखार हुसैन, उमेश गोयल, तरूण गुप्ता, प्रवीन गोयल, नईम चांद, धर्मेन्द्र वत्स, अनिल स्वरूप बंसल, मनीष भाटिया आदि मौजूद रहे।
