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इनकार :गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वसूली को विनियमित करने का अधिकार-Supreme court

Supreme court: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 31 मई को दिल्ली सरकार के डीओई द्वारा जारी अप्रैल और अगस्त 2020 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह पर रोक लगायी गयी थी।

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कोरोनावायरस महामारी में मारे गए हर पीड़ित के परिवार को मुआवजा नहीं दे सकता केंद्र

केंद्र ने बताया कि इस महामारी ने देशभर में 3.85 लाख लोगों की जान ले ली है। इस आंकड़े के अभी और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में राज्य, जो पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं, वह हर किसी की मदद नहीं कर सकते।

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पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

गुहार लगाने वाली महिलाओं में एक 60 वर्ष की वृद्धा और एक 17 साल की युवती शामिल है। महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की है।

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आसाराम अत्यंत प्रभावशाली: बेल न देने की गुहार ले उच्चतम न्यायालय पहुंचा पीड़िता का पिता

देशभर में याचिकाकर्ता के पास लाखों अंधभक्तों की फौज है और सुपारी लेकर चश्मदीदों की हत्या करने वाले और उन पर हमला करने वाले कार्तिक हलदर नामक शख्स ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि याचिकाकर्ता ने हत्या के लिए उसे आदेश दिया था।”

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विनोद दुआ की याचिका पर विशेष सुनवाई: गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक

उच्चतम न्यायालय रविवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विशेष सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद

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निर्भया मामले में मौत की सजा : मुकेश कुमार सिंह की फांसी तय

निर्भया मामले में मौत की सजा पाए चार दरिंदों में से एक मुकेश कुमार सिंह की फांसी अब तय

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यूनिटेक के नए बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए दो महीने का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यूनिटेक

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47वें सीजेआई : प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस एसए बोबड़े

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने सोमवार को देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति राम

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सुप्रीम कोर्ट: एयर प्यूरीफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि

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राफेल विमान सौदा: अलग से जांच करने की जरूरत नहीं-उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए अपने 14 दिसंबर, 2018 को दिए

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भारत के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) का दफ्तर सार्वजनिक कार्यालय है, इसलिए यह

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