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Isha Foundation और तमिलनाडु पुलिस जांच: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की परतें

Isha Foundation पर लगे आरोप और इसके खिलाफ चल रही जांच न केवल फाउंडेशन की प्रतिष्ठा के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक मुद्दे को भी उजागर करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तियों के अधिकार और संस्थाओं की जिम्मेदारी जैसे मुद्दे इस मामले के केंद्र में हैं। आने वाले समय में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा और यह भविष्य की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।

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Tirupati Laddu मामला: Supreme Court में सुनवाई, पशु चर्बी के आरोपों की होगी जांच

Supreme Court ने आज दोपहर 1 बजे Tirupati Laddu मामले पर सुनवाई की, जहां सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इस सुनवाई का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या मंदिर द्वारा बनाई जा रही लड्डू की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है या नहीं। अदालत ने इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी है, और इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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Delhi liquor scam: के कविता की याचिका वापस, राजनीति और घोटालों का गहराता कुचक्र

Delhi liquor scam केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक आयाम भी हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटालों का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। चाहे वह बोफोर्स घोटाला हो, कोयला घोटाला, या फिर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, इन सभी मामलों में सत्ता में बैठे नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं। के कविता का यह मामला भी इसी कड़ी में एक और अध्याय जोड़ता है।

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west bengal में महिला सुरक्षा पर सवाल: बलात्कार और हत्या का मामला, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

west bengal विशेष रूप से कोलकाता में हुई इस हालिया घटना ने राज्य सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं, वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। जमीनी स्तर पर इनका कोई खास असर नहीं दिखता।

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Supreme Court ने कलकत्ता हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले को पलटा: राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों की विस्तृत चर्चा

Supreme Court का यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। यह न केवल न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कानूनी सुधार आवश्यक हैं।

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17 महीने की लंबी कैद के बाद जेल से रिहा हुए Manish Sisodia, राजनीतिक दलों के बीच टकराव और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप

Manish Sisodia का मामला न केवल एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय न्यायपालिका, राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह देखना होगा कि इससे भारतीय न्यायिक प्रणाली और राजनीति में क्या बदलाव आते हैं।

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NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से किया इनकार Supreme Court ने

Supreme Court ने सुनवाई के दौरान कहा, परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त् सबूत नहीं हैं. कोर्ट ने कहा, नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है.

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NEET UG 2024 मामले में सुनवाई टली- केंद्र, सीबीआई और NTA ने कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

NEET UG 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इतिहास में पहली बार हुआ. इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल हैं, जहां परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ. यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों को टॉप रैंक प्राप्त करने में मदद मिली.

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मुस्लिम महिलाएं भी पति से Right to Maintenance/गुजारा भत्ता मांगने की हकदार

Right to Maintenance सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने समाज में महिलाओं की समाजिक दरकिनार को भी मजबूत किया है। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सामाजिक प्रभाव भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आम लोगों को अब यह जानकारी मिली है कि कोई भी महिला अपने अधिकारों के लिए कानूनी माध्यमों से लड़ सकती है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

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Arvind Kejriwal को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम Arvind Kejriwal को कई समन से बचने के बाद 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी. कोर्ट ने इस शर्त पर उन्हें जमानत दी थी कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा

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NEET-UG 2024: एनटीए को नोटिस जारी, काउंसिलिंग की प्रक्रिया को रोकने से मना कर दिया Supreme Court ने

NEET UG 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठे हैं, तो टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा. जस्टिस विक्रम नाथ और असदुद्दीन अमानउल्लाह की बेंच ने कहा कि चूंकि काउंसिलिंग शुरू हो चुका है, इसलिए हम उसपर रोक नहीं लगाएंगे.

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