supreme court

वैश्विक

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा Supreme Court

Supreme Court में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया गया था. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के चलते पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है अब 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा

Read more...
वैश्विक

कभी-कभी शांत रहना और भाव को समझना बेहतर होता है- Supreme court

राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह बताये जाने पर कि विषय पर चर्चा जारी है, Supreme court प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विषय की सुनवाई एक दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी.

Read more...
वैश्विक

Supreme Court: समलैंगिक विवाह पर रिव्यू पिटीशन दाखिल

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट ने अपने और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के लिए 89 पृष्ठों का फैसला लिखा. Supreme Court न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने अपने 13 पृष्ठों के फैसले में कहा कि वह न्यायमूर्ति भट्ट द्वारा दिए गए तर्क और उनके निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हैं.

Read more...
दिल से

शादी के 12 घंटे के भीतर अपने पति को ‘तीन तलाक’

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में Supreme Court ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके बाद, जुलाई 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन ने 1 अगस्त 2019 से देश में तीन तलाक को अवैध बना दिया.

Read more...
वैश्विक

Same Sex Marriage Verdict: समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से Supreme Court के संविधान पीठ ने कर दिया इनकार 

Same Sex Marriage Verdict जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमति जताई है. अपनी बारी आने पर हिमा कोहली ने केवल इतना कहा कि वह जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमत हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदीश अग्रवाला कहते हैं, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं जहां उन्होंने समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी है.’

Read more...
वैश्विक

Supreme Court ने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की नहीं दी इजाजत

नौ अक्टूबर को अपने पहले फैसले में Supreme Court ने इस बात पर गौर किया था कि महिला डिप्रेशन में है और उसके दो बच्चे पहले से हैं और वह तीसरे बच्चे को पालने की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में नहीं है. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक महिला को अपने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत दी थी, लेकिन उस भ्रूण में दिल से संबंधित गंभीर बीमारी नजर आ रही थी. जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका को खारिज किया है, वह भ्रूण और उसकी मां दोनों स्वस्थ हैं.

Read more...
वैश्विक

Maharashtra: अयोग्य ठहराये जाने की कार्यवाही महज दिखावा नहीं होनी चाहिए-Supreme court

Supreme court शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राकांपा के शरद पवार खेमे द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कार्यवाही में देरी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि अब पार्टी को यह दिखाने के लिए सबूत पेश करना होगा कि वह एक पीड़ित पक्ष है और एक ‘तमाशा’ चल रहा है.

Read more...
वैश्विक

Pratapgarh: डीएसपी जिया उल हक की हत्या मामले में राजा भैया को supreme court से लगा झटका

Pratapgarh डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में तत्‍कालीन सरकार में मंत्री रहे राजा भैया, कुंडा नगर पंचायत के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष गुलशन यादव और राजा भैया के सहयोगी हरिओम श्रीवास्‍तव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह ने नाम लिए थे.

Read more...
वैश्विक

गिरवी संपत्ति की नीलामी करने से रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती: Supreme Court

Supreme Court यह फैसला बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सेलिर एलएलपी की अपील पर आया. उच्च न्यायालय ने एक अन्य कंपनी बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड को बैंक को बकाया भुगतान पर अपनी गिरवी रखी संपत्ति छुड़ाने की अनुमति दी थी.

Read more...
वैश्विक

SC बिल्डिंग का होगा विस्तार-CJI चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के लॉन में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि नई इमारत में 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम, 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम और वकीलों और वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी.

Read more...
वैश्विक

New Delhi: अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार जातीय जनगणना का मामला

New Delhi रअसल, अखिलेश कुमार नामक एक याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करेगी, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कैवियट अर्जी दाखिल कर रखी है.

Read more...