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Jaunpur: दलित किशोर के साथ अमानवीय कृत्य, थाने पहुंचा तो कोई सुनवाई नहीं?

Jaunpur शुक्रवार की रात दस बजे तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। इस मामले में थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि जानकारी मामले की जानकारी है। मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

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Allahabad High Court ने आरोपी सीओ के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया , महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी

प्रकरण की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि सीओ को उस महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी, जहां उन्होंने हेकड़ी दिखाई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित कर सीओ ठाकुरद्वारा को महिला जज की अदालत में पेश होकर उनसे माफी मांगने की मोहलत दी है।

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Muzaffarnagar स्टेट बैंक के रीजनल कार्यालय पर एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन की बैठक

Muzaffarnagar उन्होने नए कर्मचारियो से कहा कि वे बैंक के नए नियमो का ठीक से अध्ययन कर अपना कार्य सम्पादित करें। दिल्ली से ही आए कामरेड पंकज कौशिक ने कहा कि कर्मचारी प्रतिदिन डे बुक को बाउचर के साथ चैक अवश्य करें। उन्होने यूनियन के 100 सालाना इतिहास का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम मे संजय शर्मा एवं अनंगपाल सिंह डेलीगेट ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए।

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Aligarh News: संदिग्ध एचआईवी पीड़ित महिला का नियम विरुद्ध ऑपरेशन

Aligarh जहां संदिग्ध महिला की एचआईवी जांच के साथ उसे अलग रखवाने की व्यवस्था की गई। डिप्टी सीएमओ डॉ .इमरान हसन सिद्दीकी, वरिष्ठ सहायक चौ.रनधीर सिंह व रतन आदि ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। अब नर्सिंग होम में हुए ऑपरेशन की जांच, सत्यापन, महिला की सभी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

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Agra: क्लीनिक खोलकर खर्च चलाने के लिए 25 लाख रुपये दहेज की मांग

Agra: इस पर पति ने खर्च चलाने के पत्नी से दहेज में 25 लाख रुपयों की मांग की। कहा कि अपने पिता से रुपये दिलाओ। मैं क्लीनिक खोलुंगा। तभी बेटियों का खर्च चल पाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर पीटकर घर से निकाल दिया। सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।

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India Tibet सहयोग मंच द्वारा तवांग सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन

इस उपलक्ष में India Tibet भारत तिब्बत सहयोग मंच तवांग जाकर पथ प्रदर्शन करता है और भूमला बॉर्डर पर जाकर चीन की सैनिकों के सामने बॉर्डर पर चीन मुर्दाबाद, चीन हाय हाय के नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट करता है और साथ ही साथ भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाकर भारत की शान बढ़ता है और तिब्बत को चीन से आजाद करने के लिए नारेबाजी करता है

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Muzaffarnagar – नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म में २० साल की सजा, ५० हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा

Muzaffarnagar शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश ने दोषी ठहराये गये अनिल को २० साल की सजा और धारा ३७६ में ३० हजार तथा ५ध्६ पोक्सो एक्ट में २० हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि अनिल के खिलाफ कोर्ट में उनके द्वारा ६ गवाह पेश किये गये। साक्ष्यों के आधार पर ही दोषसि(ी हुई और कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।

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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ‘Halal Certification’ को बताया गैर शरई

एक तो उन्होंने गैर शरई काम को किया कि कागज का टुकड़ा पकड़ाकर लिखकर दे दिया की ये चीज हलाल Halal Certification  है। और दूसरा जुर्म ये कि अगर Halal Certification  न दिया होता तो इंसान खुद अपने तौर पर जांच पड़ताल करके हलाल व हराम होने का पता लगा लेता। इस तरह अपने और अपने परिवार को संतुष्ट कर देता। ऐसा न करके सर्टिफिकेट देकर एक तरह से लोगों को धोखे में डाल दिया।

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IIA उद्यमी जायेंगे लखनऊः सीएम होंगे मुख्य अतिथि

IIA भवन गोमतीनगर लखनऊ में लगने जा रहा है, जिसमे देश विदेश के प्रतिनिधि इसमें अपने उत्पाद का स्टॉल लगाएंगे और इक दूसरे से तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे। फूड एक्सपो का उद्घाटन श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री ऊ० प्र० सरकार औधोगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन एवम आर आई निवेश प्रोहत्सान विभाग एक दिसंबर को करेंगे।

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Uttar Pradesh: 01 अप्रैल 2023 से किसानों के सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफी

Uttar Pradesh एकमुश्त समाधान योजना के विषय में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जनप्रतिनिधियों के भेजे पत्र में लिखा है कि 01 अप्रैल 2023 से किसानों के सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी. इसकी घोषणा बजट में हो चुकी है. उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2023 या उससे पहले के बकाये बिल पर एक मुश्त समाधान योजना लागू रहेगी.

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कन्नौज के डीएम को आदेश का पालन नहीं करने पर 21 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश- Allahabad High Court

Allahabad High Court  एकलपीठ ने सरकार को तदर्थ संग्रह अमीनों की सेवा विनियमितीकरण कार्रवाई वरिष्ठता सूची के आधार पर आयु सीमा में छूट देते हुए चार माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने पर हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी।

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