केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक: 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब रिजर्व बैंक की निगरानी में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसकी जानकारी प्रकाश जावड़ेकर ने दी।
सरकारी बैंक, जिसमें 1482 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को छह महीने (31 जनवरी 2021) तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पर्यवेक्षण में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय, इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी।
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है।आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं।
Delhi: Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi underway at 7 Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/kujeNTpiiY
— ANI (@ANI) June 24, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए (31 मार्च 2020 तक) दो फीसदी की ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।
