नजरबंदी केंद्रों पर हमला कर लोगों को रिहा कराने का खुफिया अलर्ट
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी नागरिकता (संशोधन) विधेयक पास हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर पर असम और त्रिपुरा में कुछ संगठन इस विधेयक के पास होने का विरोध कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को यह अलर्ट मिला है कि असम में बने नजरबंदी केंद्रों पर हमला कर वहां रखे गए लोगों को रिहा कराया जा सकता है।
मौजूदा समय में गोलपारा, कोकराझार, सिल्चर, डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर में स्थापित किए गए नजरबंदी केंद्रों पर 970 विदेशी नागरिक घोषित हो चुके लोगों को रखा गया है। इसके लिए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की आठ कंपनियां बुधवार को ही असम के लिए रवाना कर दी गई थीं।
वहां की सरकार ने केंद्र को भेजे दस्तावेजों में 1,29,009 लोगों को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर नजरबंदी शिविर स्थापित करने होंगे। प्रारंभिक चरण में कम से कम ऐसे 55 केंद्रों की आवश्यकता बताई गई है।
सुरक्षा बलों के अधिकारियों का कहना है, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि असम के विद्रोही ग्रुप और दूसरे तोड़फोड़ वाले संगठन नजरबंद केंद्रों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। वहां से लोगों को बाहर निकालने के खुफिया अलर्ट भी सरकार को मिले हैं।
