Allahabad High Court

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court में बड़ा फैसला – मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर को मिली राहत, ग़ज़ल होटल भूमि प्रकरण में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक बरकरार

Allahabad High Court कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं करती, तो अदालत ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को स्थायी रूप से रोकने या रद्द करने पर भी विचार कर सकती है। वहीं, अंसारी परिवार के समर्थक इसे न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फरमान: प्रतापगढ़ के अनुदानित स्कूल में परिजनों की नियुक्ति पर कोर्ट सख्त, निदेशक से तलब रिपोर्ट

Allahabad High Court ने प्रतापगढ़ जिले के एक अनुदानित विद्यालय में परिजनों की नियुक्तियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तलब कर विस्तृत व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामला गंभीर अनियमितताओं और नियमविरुद्ध नियुक्तियों से जुड़ा है।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Farrukhabad-हाईकोर्ट की फटकार से हिली यूपी पुलिस! अवैध हिरासत, धमकी और तोड़फोड़ के आरोपों से दागदार हुई कायमगंज पुलिस

Farrukhabad मामला केवल एक अवैध हिरासत का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध को उजागर करता है। पुलिस का काम नागरिकों की रक्षा करना है, लेकिन जब वही संस्था न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बने, तो लोकतंत्र कमजोर होता है।हाईकोर्ट की सख्ती न केवल न्याय का संकेत है

Read more...
उत्तर प्रदेश

कानपुर: Irfan Solanki को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, रंगदारी और जमीन कब्जे के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Irfan Solanki के खिलाफ यह मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। सोलंकी, जो पहले सपा के विधायक थे, उनकी भूमिका कानपुर की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। राजनीतिक रंजिशों के चलते ऐसे मामलों का उठना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में जज के सामने आयी तथ्य और दस्तावेजों की हेराफेरी ने इसे और भी गंभीर बना दिया है।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Allahabad Highcourt में अधिवक्ता चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग का भव्य उद्घाटन, सीजेआई बीआर गवई व सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण

Allahabad Highcourt यह उद्घाटन न केवल न्यायालय के लिए, बल्कि पूरे इलाहाबाद शहर के लिए गर्व की बात है। अधिवक्ता चैंबर में बने आरामदेह और सुव्यवस्थित कमरे अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य करने का मौका देंगे। साथ ही मल्टीलेवल पार्किंग से आने-जाने वाले लोगों की सुविधा के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का करारा तमाचा: भरण-पोषण मामलों में देरी पर फूटा गुस्सा, पारिवारिक अदालतों की सुस्ती पर सख्त टिप्पणी

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी को केवल एक याचिका के नजरिए से देखना भूल होगी। यह एक व्यापक संदेश है कि अगर न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत – न्याय व्यवस्था – खुद ही कमजोर पड़ जाएगी।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का ऐतिहासिक फैसला: एक साल से अलग रह चुके दंपति को तलाक की अनुमति, बच्चों की अभिरक्षा मां को सौंपने का आदेश

Allahabad High Court का यह फैसला भारतीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां कानून और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। कोर्ट का यह निर्णय तलाक के मामलों में न केवल कानूनी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा, बल्कि परिवारों को यह समझने का अवसर भी देगा कि उनका निजी जीवन किस हद तक कानूनी रूप से प्रभावित होता है।

Read more...
उत्तर प्रदेश

High Court में गवाह के रूप में मृतक को पेश करना, डीएम Fatehpur की कार्यशैली पर उठे सवाल

Fatehpur डीएम फतेहपुर ने 26 अक्टूबर 2024 की मुआयना रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि याची ने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। इस रिपोर्ट में गवाहों के रूप में दो नाम सामने आए थे—छेदीलाल और मिथुन। लेकिन याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य पेश किया।

Read more...
उत्तर प्रदेश

40 साल तक मकान पर कब्जा करके किराएदार ने मालकिन को ठगा, High Court ने झटक दिया 15 लाख का झटका

High Court ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि “किराएदार ने जानबूझकर मुकदमेबाजी को लंबा खींचकर मालकिन और उनके परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित रखा।” कोर्ट ने यह भी कहा कि “40 साल की लंबी अवधि में एक पूरी पीढ़ी को उनके वैध अधिकारों से महरूम कर दिया गया, जो न्यायिक प्रणाली पर एक कलंक है।”

Read more...
वैश्विक

Sambhal Violence: सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाई कोर्ट का झटका, FIR रद्द करने से इनकार, जानें पूरा मामला

Sambhal Violence इस मामले में अब पुलिस जांच का क्या नतीजा निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट का यह निर्देश कि “गिरफ्तारी नहीं की जाएगी” सांसद बर्क के लिए राहत भरा है, लेकिन उनकी कानूनी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का महत्वपूर्ण फैसला: आरोप तय होने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू नहीं हो सकती

Allahabad High Court का यह निर्णय न केवल एक केस की सुनवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह न्याय प्रणाली की सच्चाई और पारदर्शिता को भी दर्शाता है। जब समाज में न्याय का राज स्थापित होता है, तब ही हम एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। न्यायालय की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में और अधिक न्यायिक प्रक्रियाओं को सही दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी।

Read more...