Allahabad High Court

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उत्तर प्रदेश

क्रिकेटर यश दयाल को Allahabad High Court से बड़ी राहत: दुष्कर्म केस की आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई फिलहाल थमी

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Allahabad High Court ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई है। यह आदेश अंतिम निर्णय नहीं है और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी। दूसरी ओर, यश दयाल ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर में नया अध्याय शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम छोड़कर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से जुड़ने का फैसला किया है। मामले का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

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Allahabad High Court का भावुक फैसला: माता-पिता के विवाद में बिछड़े मासूम भाई-बहन, बच्चों के हित में तय हुई संयुक्त अभिरक्षा

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Allahabad High Court ने मेरठ के एक बाल अभिरक्षा विवाद में बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त अभिरक्षा की व्यवस्था निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बच्चों और दोनों माता-पिता से बातचीत की तथा उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर आदेश पारित किया। यह निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित न्यायिक आदेश है।

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लिव-इन रिलेशनशिप पर Allahabad High Court की बड़ी टिप्पणी: कम उम्र होने पर सुरक्षा नहीं, कोर्ट बोला- बाल विवाह को नहीं दे सकते बढ़ावा

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Allahabad High Court का यह फैसला लिव-इन रिलेशनशिप और कानूनी विवाह आयु को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अदालत ने साफ किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कानून की सीमाओं के भीतर ही देखा जाएगा। कम उम्र में संबंधों को लेकर अदालत का यह रुख आने वाले समय में ऐसे मामलों की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ माना जा सकता है।

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Allahabad High Court Namaz on Public Land Verdict: सार्वजनिक भूमि पर नमाज का विशेष अधिकार नहीं, संभल इकौना मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला

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Allahabad High Court का यह फैसला सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक गतिविधियों के अधिकार और प्रशासन की जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जिसने स्पष्ट कर दिया है कि मजहबी स्वतंत्रता का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों के दायरे में ही किया जा सकता है।

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Allahabad High Court Maintenance Verdict: सक्षम पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा—31 लाख आय दिखाने वाली डॉक्टर की याचिका खारिज

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Allahabad High Court का यह फैसला भरण-पोषण से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी केवल काम न करने के आधार पर पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। यह निर्णय पारिवारिक कानून की व्याख्या में संतुलन और जिम्मेदारी के सिद्धांत को और मजबूत करता है।

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Allahabad High Court Verdict: 40 साल पुराने शाहजहांपुर हत्या मामले में चेतराम और रामेश्वर बरी, उम्रकैद का फैसला रद्द

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Allahabad High Court के इस फैसले ने चार दशक पुराने शाहजहांपुर हत्या प्रकरण में नई दिशा देते हुए यह स्पष्ट किया है कि साक्ष्यों की निष्पक्ष समीक्षा और प्रक्रियागत त्रुटियों का पुनर्मूल्यांकन न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, जिसके आधार पर आरोपियों को राहत प्रदान की गई।

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शादी का झांसा, चार साल तक दुष्कर्म और सांप से कटवाने की साजिश: Allahabad High Court ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल को राहत देने से किया इनकार

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Allahabad High Court के इस फैसले के बाद अब पूरे मामले की जांच नई दिशा में आगे बढ़ेगी। अदालत द्वारा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होगी और तथ्य सामने आने के बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 16 मार्च को पेश होने वाली जांच रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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Mathura
Krishna Janmabhoomi
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Krishna Janmabhoomi–शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, 18 याचिकाओं पर बहस, अगली तारीख 12 मार्च

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Krishna Janmabhoomi –शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह सुनवाई केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संविधान के बीच संतुलन की परीक्षा है। 12 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।

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Marital Rape
उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फैसला: शादी के वादे पर सहमति से बने संबंध अपराध नहीं, चार्जशीट और मुकदमा रद्द

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Allahabad High Court का यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था में सहमति, विश्वास और आपराधिक मंशा के बीच संतुलन की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर सामने आया है। अलीगढ़ मामले में चार्जशीट और मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून की नजर में हर संबंध और हर विवाद को उसकी वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर परखा जाना चाहिए, ताकि न्याय का उद्देश्य सही मायनों में पूरा हो सके।

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Allahabad High Court
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दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात में देरी पर Allahabad High Court सख्त, प्रशासनिक संवेदनहीनता के खिलाफ सुओ मोटो जनहित याचिका से न्यायिक हलचल

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Allahabad High Court की यह स्वतः संज्ञान कार्यवाही केवल एक कानूनी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि उन अनदेखी पीड़ाओं की आवाज़ है, जो वर्षों से प्रक्रियात्मक देरी के कारण दबी रह गईं। दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात से जुड़े मामलों में समय, संवेदनशीलता और सम्मान को केंद्र में रखकर तैयार किए जाने वाले नए दिशानिर्देश आने वाले समय में न्याय व्यवस्था और चिकित्सा तंत्र दोनों की दिशा तय करेंगे।

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उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court ने लगाई कड़ी फटकार: रेल हादसे में अनाथ हुए नाबालिग को मुआवज़ा न देने पर राज्य सरकार से कड़ा सवाल

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Allahabad High Court की सख्ती ने इस मामले को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है कि सरकारें यदि संवेदनशील मामलों में भी कागज़ों की कमी का बहाना लेकर पीड़ितों को राहत से वंचित करेंगी, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। नाबालिग को ट्रेन हादसे के बाद अपनी जिंदगी दोबारा संभालनी है

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