Allahabad High Court Order

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फरमान: प्रतापगढ़ के अनुदानित स्कूल में परिजनों की नियुक्ति पर कोर्ट सख्त, निदेशक से तलब रिपोर्ट

Allahabad High Court ने प्रतापगढ़ जिले के एक अनुदानित विद्यालय में परिजनों की नियुक्तियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तलब कर विस्तृत व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामला गंभीर अनियमितताओं और नियमविरुद्ध नियुक्तियों से जुड़ा है।

Read more...
उत्तर प्रदेश

Rahul Gandhi की ‘दोहरी नागरिकता’ पर बड़ा अपडेट! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय, जांच की मांग जोरों पर

अब सबकी नजरें 21 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अगर केंद्र सरकार Rahul Gandhi के खिलाफ कोई ठोस जानकारी पेश करती है, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। वहीं, अगर सरकार कोई सबूत नहीं दे पाती, तो यह विवाद शांत हो सकता है।

Read more...
उत्तर प्रदेश

7 मई को सुबह 11:30 बजे से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की आगे की सुनवाई होगी- Allahabad High Court

Allahabad High Court मुस्लिम पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है. अदालत में अभी मुकदमों की पोषणीयता पर ही बहस चल रही है. मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की मांग की है.

Read more...
उत्तर प्रदेश

कथित फर्जी डिग्री मामले में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत-Allahabad High Court

इसके बाद दिवाकर त्रिपाठी ने Allahabad High Court में जनहित याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसे सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को संदर्भित किया था. डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया.

Read more...
उत्तर प्रदेश

पीड़िता को दुष्कर्मी पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: Allahabad High Court

Allahabad High Court मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन के अनुसार किसी महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने का समय 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह देखा जायेगा कि महिला के जीवन या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान तो नहीं होगा.

Read more...