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New Delhi: अत्याधुनिक मशीनरी से लैस NSG कमांडो की तैनाती, जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी

New Delhi NSG, पुलिस परामर्श में कहा गया है कि यात्रियों को नयी दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे तक यात्रा के लिए अपने निजी वाहनों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकतर हिस्सों में सिटी बस सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन यातायात संबंधी ताजा स्थिति के आधार पर नयी दिल्ली जिले में कुछ मार्गों पर यातायात को किसी अन्य मार्ग पर मोड़ा जा सकता है.

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DY Chandrachud ने की लंबित विवादों में मध्यस्थता की वकालत

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) DY Chandrachudने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहित करने की वकालत की है. शुक्रवार को इस पर तर्किक रूप से अपनी बात रखते हुए कहा कि इससे न सिर्फ अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्णय उपलब्ध कराने की क्षमता भी है.

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अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच के समर्थन में नहीं एनसीपी: Sharad Pawar

एनसीपी के प्रमुख Sharad Pawar ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अडानी समूह के मामले को लेकर कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है? हमने इनके बारे में कभी नहीं सुना, इनका बैकग्राउंड क्या है?

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फूड डिलीवरी एप Swiggy को लेकर हंगामा, हिंदूफोबिक बताकर अभियान

इस विज्ञापन पर Swiggy के खिलाफ सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. अखिल भारतीय साधु समाज के सदस्य और कच्छ संत समाज के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा, “अरे @ swiggy, हिंदू त्योहारों पर चुनिंदा ज्ञान देना ठीक नहीं है. आपकी होली रील और बिलबोर्ड होली के बारे में गलत धारणा बना रहे हैं. आपको माफी मांगनी चाहिए और इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए.”

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व्हाट्सएप केंद्र सरकार को 2021 में दिए गए अपने इस हलफनामे को व्यापक रूप से सार्वजनिक करे- Supreme Court

Supreme Court पीठ ने स्पष्ट किया कि वह विधायिका के कामकाज को नहीं देख रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा. मैसेजिंग ऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत को संसद द्वारा विधेयक पारित होने का इंतजार करना चाहिए.

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पुलिस की जवाबदेही तय करें, सरकार ने अवैध शराब के उत्पादन को लेकर क्या कदम उठाए हैं-Supreme Court

Supreme Court  ने राज्य के वकील के इस आश्वासन के बाद याचिका का निस्तारण किया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का विधिवत निपटारा किया जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी. सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पिछले दो वर्षों में 36,000 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की.

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Pakistan में लगातार हो रहा हिंदू लड़कियों पर जुल्म,अपहरण कर मुस्लिम लड़कों से जबरन शादी

 Pakistan में जबरन अल्पसंख्यकों को धर्मान्तरण कराने की घटनाएं सामने आती रही हैं. रविवार को यहां एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘जमीयत उलेमा ए सिंध’ के महासचिव मौलाना राशिद महमूद सूमरो ने 9 अक्टूबर को अजय कुमार नाम के शख्स को जामिया इस्लामिया मस्जिद लरकाना सिंध में धर्म परिवर्तन करा दिया. उसे इस्लाम कबूल कराया गया. धर्मांतरण की तस्वीरें वायरल हुई हैं. इन तस्वीरों में युवक डरा सहमा नजर आ रहा है.

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Supreme court ने केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में मांगा जवाब-पूरा परिवार भारत में और महिला को घोषित किया विदेशी

Supreme court-याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के माता, पिता, भाई बहन और पति सभी भारत के नागरिक हैं. याचिका में कहा गया है, हालांकि न्यायाधिकरण के साथ-साथ गौहाटी उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न प्रदर्शित दस्तावेजों पर विचार किये बिना याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय हुआ है.‘

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