पुलिस की जवाबदेही तय करें, सरकार ने अवैध शराब के उत्पादन को लेकर क्या कदम उठाए हैं-Supreme Court

 Supreme Court ने पंजाब में तेजी से बढ़ रहे अवैध शराब के कारोबार और नशीले पदार्थों की तस्करी पर चिंता जताई है. कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस बुराई से ‘युवा खत्म हो जाएंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अगर स्थानीय पुलिस चौकसी बरतने में विफल रहती है तो उसकी जवाबदेही तय करे. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने पंजाब सरकार से अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में बताने को कहा.

पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य कार्रवाई कर रही है और अवैध शराब की 13,000 से अधिक भट्टियों को नष्ट किया जा चुका है. पीठ ने कहा, ‘‘जहां तक पंजाब का संबंध है, मादक पदार्थों की समस्या बढ़ रही है. युवा समाप्त हो जाएंगे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह हो रहा है. पीड़ित कौन है? गरीब लोग. अवैध शराब के निर्माण और परिवहन को रोकना होगा क्योंकि अंततः इससे स्वास्थ्य और समाज प्रभावित होता है.’’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर कोई देश को खत्म करना चाहता है और विशेष रूप से सीमावर्ती राज्य से, तो वे सीमाओं से शुरू करेंगे. देश को बचाने के लिए हर अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए. अपनी सरकार को बहुत गंभीर होने के लिए कहें. उसे देश को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करना होगा. देश के युवाओं को बर्बाद करना बहुत आसान है.”

शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सितंबर 2020 के एक आदेश से उत्पन्न एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नकली शराब बनाए जाने, इसकी बिक्री और अंतरराज्यीय तस्करी के संबंध में पंजाब में दर्ज कुछ प्राथमिकियों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका का निस्तारण किया गया था.