Supreme Court ने शुक्रवार को हिंदू सेना की उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सिख यात्रियों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के फैसले को चुनौती दी गई है.
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Karnataka High Court, SC on Son Custody, Son Custody, supreme court, US bases FatherSupreme Court ने शुक्रवार को एक कपल के 11 वर्षीय बेटे के ‘सर्वोत्तम हित’ और ‘कल्याण’ पर विचार किया और बेंगलुरु में रह रही मां को बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का आदेश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि वह (बच्चा) अपने मूल निवासी स्थान, अपनी मातृभूमि संयुक्त राज्य अमेरिका लौट जाए.
Read more... शर्मा ने कहा, ‘शुक्रवार की शाम उन्हें सिर कलम करने की धमकी दी गई.’ Supreme Court एक अन्य अधिकारी ने बताया था कि मामले के संबंध में धान मंडी थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
Read more...Mohammad Zubair के खिलाफ मामला हनुमान भक्त नाम के एक ट्विटर हैंडल की शिकायत पर आधारित था जिसमें आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने एक हिंदू भगवान का जानबूझकर अपमान करने के इरादे से एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी।
Read more... Supreme Court ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक अदालत याचिका पर फैसला नहीं लेती है, तब तक कोई निर्णय न लें। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक बेंच गठित की जाए। मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
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Lakhimpur Kheri, Mohammed Zubair, Sitapur district jail, supreme court, Zubairलखीमपुरखीरी की पुलिस ने शुक्रवार को ही लोकल कोर्ट से Zubair की अरेस्ट को लेकर वारंट हासिल कर लिया था। पुलिस ने ये वारंट सीतापुर की जेल में भेजा था। उधऱ जुबैर के वकील ने उनकी अरेस्ट की पुष्टि करते हुए कहा है कि वो कोर्ट में अपील करेंगे।
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National Green Tribunal (NGT), supreme court, केंद्र सरकार, नीति आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)Supreme Court ,आयोग की रिपोर्ट में पांच फैसलों का जिक्र किया गया है। जिसमें शीर्ष अदालत से जुड़े तीन फैसले हैं। इसमें गोवा में लौह अयस्क खनन को रोकना, तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर के तूतीकोरिन संयंत्र को बंद करना और गोवा में मोपा हवाई अड्डे पर रोक लगाना शामिल है।
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Gujarat Riots, Narendra Modi, supreme court, Teesta Setalvad, कांग्रेस, गुजरात दंगा, तीस्ता सीतलवाड़Supreme Court ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अपने निजी उद्देश्य के लिए मामले को आगे बढ़ाया गया और न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि ऐसे अधिकारियों को कानून के दायरे में लाकर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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Maharashtra: समिति ने 10 साल से कम कारावास की सजा पाए दोषियों को पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश की थी। सर्वोच्च अदालत ने इस साल राज्यों को बाहर आए लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के लिए कहा था।
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arya samaj marriage certificate, arya samaj marriage certificate legal recognition, supreme courtSupreme Court ने 4 अप्रैल को मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा (एक आर्य समाज संगठन) को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी।
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100 years old, Banaras, ghyanvapi, New Delhi, PIL in SC, supreme court, Survey of mosquesNew Delhi: याचिका में 100 साल से अधिक पुरानी प्रमुख मस्जिदों के तालाबों और कुओं से वजू को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। वजू एक इस्लामी प्रक्रिया है जिसे मस्जिदों में प्रवेश से पहले शरीर के अंगों को साफ करने के लिए अपनाई जाती है।
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