Muzaffarnagar खतौली में यूजीसी नियमों के खिलाफ उबाल: सर्व स्वर्ण समाज का ट्रैक्टर-बाइक जुलूस, तहसील पर प्रदर्शन, ‘काला कानून’ बताते हुए संशोधन की मांग

Muzaffarnagar/Khatauli UGC protest ने बुधवार को कस्बे की सड़कों पर एक बार फिर शिक्षा नीति और सामाजिक सरोकारों को लेकर बहस को तेज कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में सर्व स्वर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए इन प्रावधानों को “काला कानून” करार दिया और उन्हें वापस लेने अथवा संशोधित करने की मांग उठाई। गन्ना सोसाइटी परिसर से शुरू हुआ ट्रैक्टर और बाइक जुलूस कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जानसठ रोड स्थित पुलिस चौकी तक पहुंचा, जहां नारेबाजी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपनी आवाज बुलंद की गई।

🔴 गन्ना सोसाइटी से उठी विरोध की लहर

सुबह से ही गन्ना सोसाइटी परिसर में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्व स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे। जैसे ही जुलूस ने रफ्तार पकड़ी, कस्बे की सड़कों पर यूजीसी के नियमों के खिलाफ गूंजते नारों ने माहौल को पूरी तरह आंदोलित कर दिया।

ट्रैक्टर और बाइक जुलूस ने यह संकेत दिया कि यह आंदोलन केवल एक संगठन तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ती जा रही है।

🔴 तहसील पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन

Khatauli UGC protest के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी के नए नियमों पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें सामान्य वर्ग के छात्रों व समाज के हितों के अनुरूप संशोधित किया जाए।

तहसीलदार अरविंद कुमार ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि इसे उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि संबंधित विभाग इस पर विचार कर सके।

🔴 ‘नियम समाज के साथ अन्याय’ – मनोज चौहान

राव राजपूत समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज चौहान ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियम समाज के साथ अन्याय हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन नियमों को वापस नहीं लिया गया या उनमें बदलाव नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

उनका कहना था कि यह केवल एक संगठन का मुद्दा नहीं, बल्कि छात्रों और समाज के भविष्य से जुड़ा सवाल है, जिस पर सरकार और आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

🔴 उत्तर प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा

Khatauli UGC protest के मंच से यह भी ऐलान किया गया कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियमों से शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है और सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

इस घोषणा के बाद आंदोलन के दायरे के और विस्तार की संभावना जताई जा रही है।

🔴 पुलिस की सतर्कता, शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जानसठ रोड पुलिस चौकी और तहसील परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।

हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की, लेकिन पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस अधिकारियों ने भी संयम बनाए रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में अहम भूमिका निभाई।

🔴 समाज और शिक्षा नीति पर बढ़ती बहस

Khatauli UGC protest ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शिक्षा से जुड़े फैसलों में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी और सहमति कितनी महत्वपूर्ण है। जानकारों का कहना है कि किसी भी नीति का प्रभाव छात्रों के भविष्य और समाज की संरचना पर पड़ता है, इसलिए ऐसे नियमों पर व्यापक चर्चा जरूरी होती है।

स्थानीय शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग नियमों को सुधार की दिशा में कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे अवसरों में कटौती के रूप में देख रहे हैं।

🔴 बड़ी संख्या में मौजूद रहे समाज के प्रतिनिधि

इस प्रदर्शन में राव राजपूत समन्वय समिति सत्ताईसवाड़ा के अध्यक्ष मनोज चौहान, उपाध्यक्ष प्रवेश चौहान उर्फ लटूरा, जिला पंचायत सदस्य तुषार चौहान, संयोजक प्रवीन सठेड़ी, दीपक उर्फ सोनू, सुधीश पुंडीर, अभिषेक, बिट्टू, पंकज, पीतम लोहड़ा, विनोद, भीम टबीटा, अनिल पुंडीर, विक्की राजपूत, पिंकी लाडपुर, प्रदीप राणा, सुनील प्रधान, छात्र नेता विनोद ठाकुर, प्रशांत शर्मा, गौरव शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

भीड़ की संख्या और विविधता ने यह साफ कर दिया कि यह मुद्दा केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है।

🔴 आगे की रणनीति पर मंथन

प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधियों ने आपसी बैठक कर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। संभावित रूप से आने वाले दिनों में अन्य तहसीलों और जिलों में भी इसी तरह के ज्ञापन और प्रदर्शन किए जा सकते हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार और यूजीसी तक पहुंचाते रहेंगे।