अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में आये दिन हो रही अधिवक्ताओं की निर्मम हत्या एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ कराने को लेकर अधिवक्ताओं ने जनपद के प्रभारी मंत्री को मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सम्बोधित एक ज्ञापन सौंपा।

जिला व सिविल बार संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिला बार संघ अध्यक्ष सैयद नसीर हैदर काजमी व महासचिव प्रदीप कुमार मलिक व सिविल बार संघ के अध्यक्ष अनिल दीक्षित व सचिव बिजेंद्र मलिक की मौजूदगी में कचहरी स्थित फैंथम हाल में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारम्भ करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के मंत्री होमगार्डस, सैनिक कल्याण, नागरिक सुरक्षा एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री चेतन चैहान को एक ज्ञापन सौंपा गया।

जिसमें अवगत कराया गया कि अधिवक्ता समाज का एक बुद्धिजीवि वर्ग है जो न्याय प्रशासन में एक स्तम्भ की भूमिका निभाता है। बिना अधिवक्ता समाज में न्याय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। आजकल अधिवक्ता समाज बहुत ही दुखद स्थिति में है आये दिन अधिवक्ताओं की मामूली कारणों से हत्याएं हो रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में 15 अक्टूबर 2019 को 23 वर्षीय नौजवान अधिवक्ता समीर सैफी की पैसों के लेनदेन के कारण निर्मम हत्या कर दी गयी।

अभी यह दुख कम भी नहीं हुआ था कि 23 अक्टूबर 2019 को एक अन्य नौजवान अधिवक्ता गुलजार अहमद निवासी सिक्का जनपद शामली की कचहरी से घर जाते समय रास्ते में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गयी जिनके छोटे छोटे बच्चे है। वहीं 18 अक्टूबर 2019 को मेरठ में मुकेश शर्मा एडवोकेट की हत्या हुई।

इससे पूर्व बागपत में जाहिद नामक एडवोकेट की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गयी थी। इस दौरान सुगन्ध जैन एडवोेकेट, सुनील मित्तल, गौरव गोयल, श्यामाचरण पंवार, यशपाल सिंह राठौर, प्रमोद त्यागी, राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज, हरिओम गोयल, आंचल अग्रवाल, सुनील शर्मा, कमलकांत आदि सैकडों अधिवक्तागण मौजूद रहे।