Allahabad High Court

उत्तर प्रदेश

कन्नौज के डीएम को आदेश का पालन नहीं करने पर 21 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश- Allahabad High Court

Allahabad High Court  एकलपीठ ने सरकार को तदर्थ संग्रह अमीनों की सेवा विनियमितीकरण कार्रवाई वरिष्ठता सूची के आधार पर आयु सीमा में छूट देते हुए चार माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने पर हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी।

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उत्तर प्रदेश

अतीक अहमद के गुर्गे असद कालिया की जमानत अर्जी खारिज-Allahabad High Court

Allahabad High Court  ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि यदि छह माह के भीतर मुकदमे के ट्रायल में कोई प्रगति नहीं होती तो याची दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है. इस मामले में माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद भी आरोपी है.

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संदहा राजमार्ग चौड़ीकरण की जद में आए याचियों के निर्माण ध्वस्तीकरण पर रोक -Allahabad High Court

याची का कहना है कि गोलघर कचहरी वाराणसी स्थित उसका निजी मकान का बड़ा हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ गया है। वहीं, जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है।Allahabad High Court

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Allahabad High Court: ट्रेन में महिला पुलिस के साथ बर्बर दुष्कर्म की घटना पर स्वत: संज्ञान

Allahabad High Court याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ दोपहर 12 बजे करेगी। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता एके संड से इस संबंध में जानकारी के साथ मौजूद रहने को कहा है।

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Allahabad High Court- विधि अधिकारियों की नियुक्ति की जांच को लेकर दाखिल याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने वादधारकों की नियुक्ति रद्द करने को सही माना था, किंतु सरकारी पैनल रद्द कर पुराने वकीलों को भुगतान करने के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से जनहित याचिका लंबित है, ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और याचिका खारिज कर दी।Allahabad High Court

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Allahabad High Court ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ समापन की दी अनुमति

Allahabad High Court ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों, परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गर्भ समापन का आदेश देना न्यायसंगत, कानूनी और उचित होगा। मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने अपने 25 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए 10 जुलाई को हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।

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पीड़िता को दुष्कर्मी पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: Allahabad High Court

Allahabad High Court मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन के अनुसार किसी महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने का समय 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह देखा जायेगा कि महिला के जीवन या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान तो नहीं होगा.

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हम लिव-इन-रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ है: Allahabad High Court

Allahabad High Court यदि याची को अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो उसे लागू कानून के अनुसार सबसे पहले अपने पति या पत्नी से अलग होने के लिए आगे बढऩा होगा. पति के रहते पत्नी को पर पुरूष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

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Allahabad High Court की बेंच ने मनोज मुंतशिर, भूषण कुमार समेत 3 को किया तलब

Allahabad High Court ने कहा कि लोग घर से निकलने से पहले रामचरितमानस का पाठ करके निकलते हैं. आदिपुरुष फिल्म पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि समझ में नहीं आता कि फिल्म निर्माताओं ने एक धर्म विशेष की सहन शक्ति की परीक्षा क्यों ली है. कोर्ट ने कहा कि जो नरम हो, क्या उसे दबाया जाएगा.

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Allahabad High Court: आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को फौरी राहत मिली

प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि स्कूल में 1 से 9 तक के बच्चों की परीक्षा 18 मार्च 2023 को खत्म होगी. लेकिन प्रशासन के इस आदेश से बच्चे परीक्षा से वंचित हो जाएंगे. जिसे देखते हुए Allahabad High Court कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था.

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रेगुलर क्लासेज नहीं चली, कोरोना काल में ली गई फीस का 15% हिस्सा स्कूलों को लौटाना होगा- Allahabad High Court

सहमति जताते हुए Allahabad High Court ने अभिभावकों के पक्ष में यह बड़ा फैसला सुनाया है.यह फैसला पूरे प्रदेश के स्कूलों पर लागू होगा और इस आदेश के तहत अगले 2 महीने में 15 फ़ीसदी फीस एडजस्ट करने या फिर स्कूल छोड़ चुके बच्चों के अभिभावकों को यह पैसा वापस करने की एक्सरसाइज करने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी. 

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