Allahabad High Court news

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court ने डॉक्टर राकेश सिंह के तबादले पर लगाई रोक, सीएचसी राल में अधीक्षक पद पर बहाली के आदेश

Allahabad High Court ने फिलहाल राकेश सिंह के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें सीएचसी राल में चिकित्सा अधीक्षक पद पर बहाल करने और वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है। अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि चिकित्सक के तबादले में जिलाधिकारी के निर्देश का कानूनी आधार क्या था।

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उत्तर प्रदेश

ड्यूटी छोड़ वर्दी में शराब के नशे में मिला सिपाही, Allahabad High Court ने बर्खास्तगी को बताया सही; याचिका खारिज

Allahabad High Court ने अपने इस निर्णय में स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच के दौरान यदि कर्मचारी को विधिसम्मत अवसर प्रदान किया गया हो और वह स्वयं उसका उपयोग न करे, तो बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। देवरिया में तैनात रहे सिपाही संत राम गौतम की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए अदालत ने अनुशासन, जवाबदेही और पुलिस सेवा की गरिमा को सर्वोच्च महत्व देने का संदेश दिया है।

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उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फरमान: प्रतापगढ़ के अनुदानित स्कूल में परिजनों की नियुक्ति पर कोर्ट सख्त, निदेशक से तलब रिपोर्ट

Allahabad High Court ने प्रतापगढ़ जिले के एक अनुदानित विद्यालय में परिजनों की नियुक्तियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तलब कर विस्तृत व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामला गंभीर अनियमितताओं और नियमविरुद्ध नियुक्तियों से जुड़ा है।

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उत्तर प्रदेश

Mohammed Zubair पर संकट: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गाजियाबाद एफआईआर रद्द नहीं – गिरफ्तारी पर रोक

Mohammed Zubair मामला एक वायरल वीडियो क्लिप से जुड़ा है, जिसे जुबैर ने 3 अक्टूबर 2024 को अपने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा किया था। इस वीडियो में यति नरसिंहानंद की कथित भड़काऊ टिप्पणियां दिखाई गई थीं, जिसे जुबैर ने “अपमानजनक” बताते हुए शेयर किया था। यही क्लिप विवाद की जड़ बनी।

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उत्तर प्रदेश

पीड़िता को दुष्कर्मी पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: Allahabad High Court

Allahabad High Court मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन के अनुसार किसी महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने का समय 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है. यह देखा जायेगा कि महिला के जीवन या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान तो नहीं होगा.

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उत्तर प्रदेश

Mathura News: शाही ईदगाह परिसर और मंदिर परिसर विवाद पर हाईकोर्ट ने जिला अदालत को दिया 4 महीने में सुनवाई पूरे करने का आदेश

Mathura News-मुग़ल शासक औरंगजेब ने सन 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से ही सटी है। इस स्थान को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है।

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उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court : OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने पर स्टे बरकार

Allahabad High Court ने राज्य सरकार को काउंटर एफीडेविट दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है, जानकारी का मुताबिक, डॉ भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष हरिशरण गौतम की जनहित याचिका पर मई माह में मामले की अगली सुनवाई होगी.

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