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delhi, sports news in hindi, supreme court, vinesh phogat, WFI, Wrestler Protest, Wrestlers vs WFI, wrestling, बृजभूषण शरण सिंहDelhi-पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के कहा कि ‘अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है, तो ऐसा किया जा सकता है.’
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DY Chandrachud, new delhi news today, Resignation in cases, supreme court, Uttarakhand High Courtप्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) DY Chandrachudने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहित करने की वकालत की है. शुक्रवार को इस पर तर्किक रूप से अपनी बात रखते हुए कहा कि इससे न सिर्फ अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्णय उपलब्ध कराने की क्षमता भी है.
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ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन पांच नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं. Kiren Rijiju
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New Delhi latest news, New Delhi News, new delhi news today, Social media, supreme courtSupreme Court पीठ ने स्पष्ट किया कि वह विधायिका के कामकाज को नहीं देख रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा. मैसेजिंग ऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत को संसद द्वारा विधेयक पारित होने का इंतजार करना चाहिए.
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CJI DY Chandrachud, Constitution of India, Dhananjaya Y. Chandrachud, DY Chandrachud Latest News, supreme court, डीवाई चंद्रचूड़, प्रधान न्यायाधीशChief Justice of India Dhananjaya Y. Chandrachud ने कहा, ‘हम उस समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं जब एक जरूरी फोन प्राप्त करने के लिए आपको एक दशक तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार अपनी कार खरीदने में भी अधिक समय लगता था. हम पूंजीगत मुद्दों के नियंत्रण के समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं.
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Saurabh kripal supreme court collegium recommendation, supreme court, supreme court recommendation saurabh kripal, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सौरभ कृपाल, सौरभ कृपालSupreme Court कॉलेजियम का ये भी कहना सवैंधानिक पदों पर मौजूद बहुत से लोगों के पार्टनर विदेशी नागरिक रहे है. ऐसे में विदेशी पार्टनर होने की वजह से उनका नाम खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है. बता दें कि पूर्व CJI बीएन कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल गे( समलैंगिक हैं) और उनके पार्टनर स्विस नागरिक हैं. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव पांच साल से अधिक समय से लंबित है, जिसपर तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है.
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New Delhi ki taja khabar, New Delhi latest news, New Delhi news hindi me, New Delhi News in Hindi, supreme courtभूषण ने Supreme Court पीठ से कहा कि सरकार ने नए आयोग से दो साल के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. पीठ ने विषय पर याचिकाओं के समूह की सुनवाई अगले साल जनवरी के लिए निर्धारित कर दी.
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New Delhi ki taja khabar, New Delhi latest news, New Delhi news hindi me, New Delhi News in Hindi, new delhi news today, supreme courtSupreme Court ने राज्य के वकील के इस आश्वासन के बाद याचिका का निस्तारण किया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं का विधिवत निपटारा किया जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी. सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पिछले दो वर्षों में 36,000 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख निर्धारित की.
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Rape Case, supreme court, रेप केस, रेप केस में जमानत, शादी का झांसा देकर बलात्कारSupreme Court पीठ ने कहा कि जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले का फैसला इस आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार किया जाएगा.
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SSC Scam, supreme court, TMC, west bengal, West Bengal SSC Recruitment Scam, एसएससी स्कैम, टीएमसी, सुप्रीम कोर्टस्कूल भर्ती घोटाले ममता बनर्जी सरकार को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है. स्कूल सर्विस कमीशन में हुए कथित भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
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akali dal, Rajiv Gandhi assassination case, shiromani akali dal, supreme court, सुखबीर सिंह बादलAkali Dal chief सुखबीर सिंह बादल ने यहां एक बयान में कहा कि यह ‘बेहद परेशान करने वाला’ है कि राजोआना सहित सिख बंदियों की रिहाई को ‘रोका गया’, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय को ‘प्रतिकूल रिपोर्ट’ दी, जिसने सरकार से राजोआना की क्षमादान याचिका पर अंतिम फैसला लेने को कहा था.
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