सरकारी वकील राजस्व अजय तिवारी के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग की जमीन पर विभाग की अनुमति के बिना जोहर ट्रस्ट ने गेट का निर्माण किया था और इस गेट के संबंध में पीपी एक्ट में मुकदमा कायम हुआ था। एसडीम सदर के न्यायालय में जहां SDM सदर ने इस गेट को हटाए जाने के आदेश दिए थे।

कोर्ट ने यह इस मामले में 3.27 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के तौर पर भी दिए जाने के भी आदेश दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने एक अपील दायर की थी। जिला जज के कोर्ट में और जुर्माने की रकम में फेर बदल किया था। न्यायालय के आदेश को यथावत रखा था। यहां से आदेश पारित होने के बाद जोहर ट्रस्ट हाई हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो सत्र न्यायालय ने 1 करोड़ 63 लाख रूपए का हर्जाना डाला है। जोहर ट्रस्ट के ऊपर उसकी 30% धनराशि जो 49.14 लाख रुपए होती है उसको जोहर ट्रस्ट जमा करें।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जोहर ट्रस्ट की ओर से एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक चेक दाखिल की गई। जोहर ट्रस्ट की ओर से यह चेक 49 लाख 14 हजार रुपए का है, जो उनके द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जमा किया गया है।