Meerut News: आवास विकास परिषद के आवंटियों का कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल आवंटी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि परिषद की आवासीय योजना जागृति विहार एक्सटेंशन मेरठ  के चयनित सैंकड़ों आवंटियों को विगत कई माह से भवन/भूखंड पर कब्जा प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात भी परिषद द्वारा वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है।

दरअसल, जागृति विहार एक्सटेंशन परिषद ( की उन आवासीय योजनाओं में शामिल है, जिनकी जमीन पर परिषद का क्षेत्र के किसानों के साथ मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा है।

अपनी मांगों को लेकर पिछले पांच महीनों से निर्माणाधीन कॉलोनी में धरनारत हैं, जिस कारण कालोनी में विकास के तमाम कार्य बाधित हैं और कोई भी आवंटी अपने भवन भूखंड पर वास्तविक कब्जा नहीं ले पा रहा है। कब्जा नहीं मिलने की स्थिति में इस प्रकरण के कारण अधिकांश आवंटियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

क्योंकि योजना के भवनों एवं प्लाटों को आवंटियों द्वारा बैंक से ऋण लेकर लिया गया है। कब्जा नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें किराए के मकान में रहकर दोहरी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। क्योंकि उन्हें किराए के मकान के किराए के साथ-साथ भवन और प्लाट की किश्त भी देनी होती है।

मांग :-

– कई माह से धरने पर बैठे किसानों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांग का निस्तारण जाये ताकि आवासीय योजना विवाद रहित हो सके व रूके विकास कार्य पुनः सुचारु हो सकें ।

– कब्जे की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले आवंटीयो को तत्काल कब्जा दिलाना सुनिश्चित हो ।

– कब्जा मिलने की तारीख से वास्तविक कब्जा मिलने तक 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आवंटीयो को कब्जा विलंब शुल्क दिया जाना सुनिश्चित हो ।

– योजना में रूके विकास कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू हों ।

– योजना में जल्द से जल्द एक पुलिस चौकी व 4 पुलिस पिकेट बनवाये जाएं, ताकि आवंटी पुरी निर्भीकता से योजना में रहने आ सकें ।

– विभाग द्वारा आवंटीयो की सुविधा के लिए योजना में साप्ताहिक सहायता शिविर का आयोजन हो।

– कोरोनाकाल के मध्यनजर सभी आवंटियो के कम से कम एक वर्ष की सभी प्रकार की पेनल्टी/ब्याज वापसी की जाएं व रूकी किस्तो को सुगम भविष्य में बिना ब्याज के लिया जाए।

– आवास विकास द्वारा वर्तमान किस्त योजना (12 साल की किस्त) को पुरानी किस्त योजना (20 या 25 साल की किस्त) मे तब्दील किया जाए ताकि महंगाई के दौर मे आवंटी किस्त देने में सक्षम रहे व अतिरिक्त ब्याज पेनल्टी से बच सके।

– जब तक जागृति विहार एक्सटेंशन का मौजूदा वाद समाप्त ना हो जाए तब तक आवास विकास कार्यालय में अन्य सभी कार्य प्रतिबंधित होने चाहिएं।

– लोन वाले आवंटी को मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट लोन एकाउंट में जमा ना करके आवंटी के खाते मे भेजी जाए ।