राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के लिए प्रतिबद्ध

यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम के दौरान एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के देश भर के लाभार्थियों से संवाद भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री कासगंज के इस योजना के तीन लाभार्थियों से संवाद करेंगे।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सत्ता में आते ही प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया गया।

कोरोना कालखण्ड में भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी के तहत गेहूं की रिकॉर्ड खरीद करते हुए किसानों के खाते में डीबीटी0के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर उनकी उपज का दाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 01 लाख 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। कोरोना कालखण्ड के दौरान चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर, प्रत्येक के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित सभी 119 चीनी मिलों को चालू रखा गया।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों के प्रति समर्पित अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को 1,200 रुपए कर दिया, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो सके। केन्द्र सरकार ने पिछले 07 वर्षों एवं प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों की लागत का समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना देने की गारण्टी या किसानों को देश के अन्दर अपनी उपज को बिना किसी बाधा के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रदान करना आदि इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सरकार के प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिससे दशकों से लम्बित कृषि सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जा सके।