कौशांबी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धारा 147, 148, 223, 352, 427 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
Read more...किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे और लोगों से वोट ना देने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को जो दवाई मिली, उससे इन्हें आराम मिला।
Read more...टिकैत ने समाचार एजेंसी ANI को इस बारे में शनिवार को बताया, उन्हें (पुलिस वालों को) सिविल ड्रेस में होना चाहिए था और हो सकता है कि किसानों को गलतफहमी हुई हो कि वे चैनल के लोग (मीडिया वाले) हैं, जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हों। हम किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं हुए।
Read more...मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर थाना में दो तथा सदर थाना में एक केस दर्ज किया गया था। हालांकि रविवार को बबली ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वहां ऐसे हालात पैदा हुए कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए जिसके लिए मैंने खेद प्रकट किया।
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हालांकि, सोमवार को एक किसान को रिहा कर दिया गया। सुबह टिकैत ने इसके बाद बताया कि वह लोग अब आगे टोहाना पुलिस थाने का घेराव नहीं करेंगे। वैसे, एक किसान साथी फिलहाल जेल में है, जिसे छुड़ाने के लिए अन्नदाताओं और प्रशासन के बीच बातचीत हो रही है।
Read more... हालांकि इसी बीच जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के तेवर नर्म पड़ गए हैं। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग करने को लेकर किसान नेताओं ने रात भर टोहाना थाना के सामने धरना दिया। किसान नेता राकेश ने कहा है कि उन्हें छोड़ा जाए नहीं तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए।
Read more...बबली ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी एसयूवी कार के सामने के शीशे को तोड़ दिया। हालांकि, किसानों का आरोप है कि बबली ने सार्वजनिक रूप से किसानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकी दी
Read more...केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है।
Read more...केंद्र सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर इन मुद्दों पर एसकेएम से फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। हमने 12 मई को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि महामारी का शिकार बन रहे हमारे लाखों अन्नदाताओं को बचाने के लिए कृषि कानून निरस्त किए जाएं
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