Yogi सरकार ने करीब 16 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कर दिया बंद
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद प्रदेश की Yogi सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 16 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है. इसके बाद मानकों को पूरा करने वाले मदरसों यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों की तर्ज होंगे. हालांकि जो मदरसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं, वे बंद होंगे और वहां पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा.
इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है. यह कमेटी मदरसों का चिन्हीकरण कर वहां पढ़ रहे बच्चों का एडमिशन करवाएगी.
अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे बच्चों का दाखिला निजी विद्यालयों में भी करवाया जा सकता है. यदि फिर भी बच्चे दाखिले से वंचित रहते हैं तो नए स्कूल खोलने पर भी कमेटी विचार करेगी. गौरतलब है कि करीब 16 हजार मदरसों में तकरीबन 13.5 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं.
गौरतलब है कि 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था. जिसके बाद यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से फैसले को लेकर कहा गया था कि मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से चुनौती देने की बात कही गई. इसके बाद जो भी फैसला आता है उसी के अनुरूप अगला कदम उठाया जाएगा.
