Muzaffarnagar News: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रतिनिधि मण्डल ने समस्याओं से कराया अवगत

मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar  News) भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रतिनिधि मण्डल ने पंकज कुमार, प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० से शक्ति भवन, लखनऊ में मुलाकात कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि निजी नलकूपों में मीटर लगाये जाने से किसानों में रोष है जिससे सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किसानों को फ्री बिजली दिये जाने के वादे का भी पालन नहीं हो रहा है।

उत्तरप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। अघोषित कटौती और फॉल्ट की समस्या बनी ही रहती है। हवा चलने से लाइन फॉल्ट आना, उपकरण खराब होना व् ट्रांसफार्मर में खराबी आना आम बात हो गई है और बिजली ट्रिपिंग किसानों की समस्या बनी रहती है।

अगर सही ढंग से लाइनों का सुधार और ट्रांसफार्मर, बिजलीघर की क्षमता वृद्धि की जाए जिससे सप्लाई प्रभावित न हो।उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसानो द्वारा निजी नलकूप पर मीटर लगाने जाने को लेकर किसान आक्रोशित है। किसानों को आशंका है कि मीटर से किसानों पर बिजली बिल का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है।

बिजली विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि खेती के लिए निजी नलकूप कनेक्शन पर मीटर लगवाने के बाद भी किसानों पर बिजली बिल का बोझ नहीं बढ़ेगा। किसानों को मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि पहले से निर्धारित बिल ही उनसे लिया जाएगा।

मीटर रीडिंग के जरिये बिजली निगम गांवों में नलकूपों पर विद्युत खपत का आंकलन करेगा। बीजेपी के संकल्पपत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के किसानों को अगले ५ साल तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा, इस पर भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश निजी नलकूप के नये बिलों में ग्रामीण मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर २ रुपये प्रति यूनिट से घटकर १ रुपये प्रति यूनिट व फिक्स चार्ज ७० रुपये प्रति हॉर्स पावर से घटकर ३५ रुपये प्रति हॉर्स पावर की गयी थी।

अनमीटर्ड कनेक्शन में फिक्स चार्ज १७० रुपये प्रति हॉर्स पावर की जगह ८५ रुपये प्रति हॉर्स पावर होगा। किसानों को वाटर लेबिल अधिक गहरे में जाने के कारण बड़ा मोटर रखना पड़ रहा है, इसके लिए बोर के आधार पर प्रति हॉर्स पावर कनेक्शन स्वीकृत किया जा सकता है, ताकि किसान को उचित राहत मिल सके।

जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण एवं सरकारी कार्यक्रमों के असरदार क्रियान्वन के लिए सम्भव पोर्टल ेंउइींअण्नचण्हवअण्पद के माध्यम से पंजीकृत होकर त्वरित निस्तारण का लाभ ग्रामीण जनता व् किसानों को नही मिल रहा है। किसानों को बिजली की समस्याओं के लिये दीर्घकालीन समाधान चाहिये। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) निम्नलिखित मांगो के समाधान की मांग करती है –

१. बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाए। ताकि किसानों की बार-बार ट्रांसफार्मर जलने व् लो-वोल्टेज की वजह से नलकूप न चलने की समस्या का समाधान हो सके।
२. विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही जर्जर लाइनों और जंग लगे विद्युत पोलों को बदला जाये। लंबी दूरी और बांस बल्ल्यिं के सहारे वाले कनेक्शनों पर पोल लगाए जाएं। विद्युत लाइनों के समीप से पेड़ हटाए जाये ताकि वे लाइनों पर न गिरें। निजी नलकूपों की लाइनों के जर्जर तार अविलंब बदले जाए। जर्जर लाइनों के टूटने से किसानों की फसल बर्बाद होती रहती है
३. किसानों को वाटर लेबिल अधिक गहरे में जाने के कारण बड़ा मोटर रखना पड़ रहा है, इसके लिए बोर के आधार पर प्रति हॉर्स पावर कनेक्शन स्वीकृत किया जाये अर्थात चार इंची बोरिंग तक किसानों को ७.५ एचपी व ६ इंच बोरिंग के नलकूप पर १० हार्स पॉवर का कनेक्शन दिया जाये। ४. नया कनेक्शन लेने, गलत बिल आना या बिना कनेक्शन बिल आने, एक नाम पर दो कनेक्शन का बिल आने पर किसानों की कठिनाइयों के हल का पारदर्शी व् शीघ्र हल की प्रणाली विकसित की जाये क्योकि नया कनेक्शन लेने व गलत बिल सही कराने से लेकर कनेक्शन देने के मामले में इंजीनियर बिजली ग्राहकों को महीनों इधर से उधर दौड़ाते है, इसलिए तय समय सीमा में समस्या का समाधान नहीं होने पर मुआवजा कानून (स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन, २०१९) के तहत मुआवजा दिया जाये।
५. विद्युत चोरी के प्रकरण में कृषि उपभोक्ता पर वैधानिक दायित्व राशि उचित व तर्क पूर्ण की जाये अर्थात देय अनुदानित दर से की जाये, ताकि कृषि उपभोक्ता उसे जमा कर सके, अन्यथा विवाद बना रहता है। सतर्कता जांच प्रतिवेदन का सहायक अभियंता के स्तर पर पूर्ण निस्तारण किया जाये।
६. अधिभारित विद्युत उपकेंद्र से बाटकर बिजली सप्लाई की जा रही है।जिससे किसानों को निर्धारित अवधि के सापेक्ष आधी ही आपूर्ति होती है। इसके निवारण हेतु नए विद्युत उपकेंद्र बनाए जाय।
७. सामान्य योजना के अन्तर्गत निर्गत किए गए निजी नलकूप के कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराया जाय। सामान्य योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी में भी वृद्धि की जाये।

अतरू भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) द्वारा उठाई गयी उपरोक्त समस्याओं का समाधान कराने का कष्ट करे।