स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से हो रही थी ज्यादा RCDC फीस की वसूली, हुआ खुलासा
लखनऊ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन आईटी विंग की लापरवाही और मनमानी से नियामक आयोग के आदेश के बाद भी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से रिकनेक्शन और डिस्कनेक्शन (आरसीडीसी) की फीस के रूप में 600 रुपये की वसूली अब तक जारी रही।
बीते 11 नवंबर को ही नियामक आयोग ने अपने आदेश में पांच किलोवाट तक 100 और इससे अधिक क्षमता पर 200 रुपये फीस इसके लिए निर्धारित कर दिया था।
अब जबकि इस मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया है तो अफसरों के हाथ पैर फूल रहे हैं। नियामक आयोग के आदेश के बाद भी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से आरसीडीसी के मद में 600 रुपये फीस 40 दिनों तक वसूली जाती रही और किसी अधिकारी का ध्यान इस पर नहीं गया।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मंगलवार को अधीक्षण अभियंता (आईटी) और निदेशक वाणिज्य एके श्रीवास्तव को इससे अवगत कराया।
21 दिसंबर को आरसीडीसी की फीस 600 रुपये लिए जाने की प्रति इन अधिकारियों को दिखाई। जिसके बाद पावर कारपोरेशन के अधिकारी हरकत में आएं।
जिसके बाद साफ्टवेयर में बदलाव करने का काम शुरू कराया गया। उपभोक्ता परिषद ने निदेशक वाणिज्य से मांग की है कि 11 नवंबर के बाद से इस मद में जिन उपभोक्ताओं से अधिक फीस ली गई है उसका समायोजन बिजली बिल में किया जाए।
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